एलबीटी हटावनंतर आता चेंबर भवन उभारण्याचा निर्णय
By admin | Published: October 22, 2015 09:11 PM2015-10-22T21:11:54+5:302015-10-22T21:11:54+5:30
सोलापूर चेंबर ऑफ कॉर्मसच्या वार्षिक सभेत बोलताना अध्यक्ष विश्वनाथ करवा. व्यासपीठावर डावीकडून राजगोपाल झंवर, किशोर चंडक, बसवराज दुलंगे, सिद्धेश्वर बमणी, प्रभाकर वनकुद्रे, धवल
सोलापूर चेंबर ऑफ कॉर्मसच्या वार्षिक सभेत बोलताना अध्यक्ष विश्वनाथ करवा. व्यासपीठावर डावीकडून राजगोपाल झंवर, किशोर चंडक, बसवराज दुलंगे, सिद्धेश्वर बमणी, प्रभाकर वनकुद्रे, धवल शहा, पशुपती माशाळ, नीलेश पटेल, राजू राठी आदी. सोलापूर : महाराष्ट्रातील तमाम व्यापार्यांना मुक्त व्यापाराची संधी देणारे मिशन एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) हटावच्या यशस्वीतेनंतर आता सोलापुरात चेंबर भवन उभे करण्याचा निर्णय सोलापूर चेंबर ऑफ कॉर्मसच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी चेंबरचे अध्यक्ष विश्वनाथ करवा होते.
प्रारंभी चेंबरचे मानद सचिव धवल शहा यांनी स्वागत केले. नरेंद्र पाठक यांनी मागील सभेचा इतवृत्तांत सादर केला. नीलेश पटेल यांनी गतवर्षीचा ताळेबंद व आयव्यय पत्रक सादर केले. राजू राठी यांनी चेंबरची ही सभा विजयोत्सवाची असल्याचे सांगून एलबीटी रद्द करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. एलबीटी तर रद्द झालीच शिवाय दंड व व्याज यातून मुक्ती मिळण्यासाठी शासनाकडे अभय योजना सादर केली आणि ती मंजूर करुन घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रभाकर वनकुद्रे म्हणाले, व्यापारी बांधवांनी एकत्रित येऊन अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याची गरज असून मुक्त व्यापारासाठी समाजातील अनिष्ट प्रवृत्तींना पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने पायबंद घालण्याचे धाडस दाखवावे.
यावेळी एलबीटी लढा यशस्वीरित्या देऊन अपेक्षित यश व अभय योजनेचा लाभ चेंबरचे माजी अध्यक्ष सिद्धेश्वर बमणी यांच्या कार्यकाळात झाल्याबद्दल त्यांचा अध्यक्ष विश्वनाथ करवा यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
विश्वनाथ करवा यांनी भावी काळात सोलापुरात चेंबर भवन उभारण्याचा मनोदय व्यक्त केला. याप्रसंगी माजी खा. धर्मण्णा सादूल, प्रकाश वाले, अशोक मुळीक, पशुपती माशाळ, खोत, क्षीरसागर, बिराजदार यांचा सत्कार करण्यात आला. (प्रतिनिधी) दुष्काळ जाहीर करा.. ■ सोलापूर जिल्ह्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत शासनाने समावेश न केल्याबद्दल चेंबरच्या सभेत आश्चर्य करण्यात आले. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांना निवेदन देऊन सोलापूरचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत करण्यासाठी आग्रह धरण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.