आक्रमक तरुणांपुढे रुग्णालय प्रशासन नमले, बंद केलेली 'आरोग्य योजना पुन्हा सुरू'

शहरातील जगदाळेमामा रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना बंद करण्यात आली असे सांगून रुग्णालय प्रशासनाने रुग्णांना या सेवेपासून वंचित ठेवले होते.

बार्शी - शहरातील जगदाळेमामा रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना बंद करण्यात आली असे सांगून रुग्णालय प्रशासनाने रुग्णांना या सेवेपासून वंचित ठेवले होते. त्यामुळे रुग्णालयात ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गरिब रुग्णांना जनआरोग्य सेवेचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, शहरातील नवयुवकांच्या संघटनांनी क्रांती पाऊल उचलत रुग्णालयत प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यानंतर, लगेचच रुग्णालय प्रशासनाने ही सेवा सुरू केल्याचे सांगत प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांना सुविधा देण्यास प्रारंभ केला. 

बार्शीतील कर्मवारी मामासाहेब जगदाळे रुग्णालय हे मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हक्काचे ठिकाण आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून येथील प्रशासनाच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. येथील प्रशासकीय विभागाकडून रुग्णांची हेळसांड होत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. शुक्रवारीही तसाच प्रत्यय येथील प्रविण थळकरी या तरुणास आला. प्रविणचे नातेवाईक जगदाळे मामा हॉस्पिटल येथे दाखल होते, त्यामुळे त्यानां भेटण्यासाठी प्रविण गेला होता. मात्र, गेल्या 2 दिवसांपासून रुग्णालयाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना बंद केली आहे, असे सांगितले. मात्र, शासन स्तरावर ही योजना सुरू असताना रुग्णालय प्रशासनाने स्वयंघोषित हा निर्णय लागू केला होता. केवळ ही योजना बंद करण्यासाठी रुग्णालयाने शासन स्तरावर 3 महिन्यांपूर्वी पत्र दिले होते. मात्र, अद्याप शासनाकडून ही योजना बंद करण्याबाबत कुठलिही सूचना देण्यात आली नव्हती. तरीही, रुग्णालय प्रशासनाने योजना बंद झाल्याचे सांगत रुग्णांची पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे रुग्णांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागले असून मनस्तापही सहन करावा लागला. 

भूमाता ब्रिगेडचे अध्यक्ष विक्रांत पवार, शिवक्रांती प्रतिष्ठानचे शिरीष ताटे, प्रहार संघटनेचे मंगेश मुलगे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिवशंकर ढवन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विक्रमसिंह पवार, संदीप नागने, प्रदीप नवले, प्रवीण थळकरी, अजय पाटिल यांनी अतिशय आक्रमकपणे मुद्दा लावून धरला. तसेच या योजनेपासून तुम्ही नागरिकांना वंचित ठेवू शकत नाही, असे संबंधित अधिकारी डॉ. जगताप यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर, नियमातील त्रुटी आणि आपण बंद करण्याच्या निर्णय घेवू शकत नाहीत असे लक्षात येताच शासन निर्णय येईपर्यंत सर्व रुग्णांना सदर योजनेचे लाभ घेता येईल, असा निर्णय रुग्णालया प्रशासनाकडून घेण्यात आला. त्यामुळे रुग्णालयातील जवळपास 50 रुग्णांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाचा अनगोंदी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून नगरपालिका आरोग्य विभाग आणि तहसिलदार या रुग्णलयातील प्रशासनाला याचा जाब विचारणार का हा खरा प्रश्न आहे.