ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ विविध संघटनांचे आंदोलन

बार्शी : साडेतीन हजारापेक्षाही जास्त जाती-पोटजातींनी मिळून बनलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्याच्या निर्णयामुळे समाज अस्वस्थ झाला आहे. हक्काचे राजकीय आरक्षण परत मिळण्यासाठी व समाजाची जनगणना करावी या मागणीसाठी बार्शी तहसील कार्यालयासमोर महात्मा फुले समता परिषदेसह ओबीसीअंतर्गत असलेल्या विविध संघटनांच्यावतीने आंदोलन केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आरक्षणाच्या याचिकेवरून नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार, गोंदिया येथील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण स्थगित केले आहे. त्यामुळे मिळणारे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमधील आरक्षण धोक्यात येणार आहे.

हे आरक्षण परत मिळावे, ओबीसी जनगणना करावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

यावेळी नितीन भोसले, नागजीम नाळे, सावता सेनाचे अध्यक्ष पुष्कराज आगरकर, वंजारी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश बांगर, परीट धोबी सेवा मंडळ प्रदेश सदस्य रवी राऊत, नाभिक दुकानदार संघटनेचे महादेव वाघमारे आदी उपस्थित होते.

-----

२४ बार्शी स्ट्राईक

ओबीसीतील विविध संघटनांच्या वतीने राजकीय आरक्षण परत मागणीचे निवेदन तहसीदारांना देताना

नितीन भोसले, नागजीम नाळे, पुष्कराज आगरकर, राजेश बांगर, रवी राऊत