कृषीवार्ता ; कर्जमर्यादा वाढविल्याने डाळिंब,  केळी उत्पादकांचा कर्जबाजारीपणा वाढेल

अल्पमुदत कर्ज धोरण निश्चित: शेतकरी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत उपस्थित झाला मुद्दा

ठळक मुद्देडाळिंब, केळीसाठीही कर्जमर्यादा वाढ करणे गरजेचेजिल्ह्यातील सर्वच प्रकारच्या पिकांची कर्जमर्यादा दरवर्षी टेक्निकल कमिटीत मंजूर केली डाळिंब व केळीची पीक कर्ज मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच ठेवली आहे

सोलापूर - पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०१९- २०) अल्पमुदत पीक कर्ज धोरण निश्चित करण्यात आले असून ऊस, द्राक्ष, बाजरी, सोयाबीन, भुईमूग व  उडीद पिकासाठीच्या कर्जमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.  केळी,डाळिंबाच्या कर्जमर्यादेत वाढ केली आहे तर शेतकरी कर्जबाजारीपणा वाढेल असा मुद्दा तांत्रिक समितीसमोर (टेक्निकल ग्रुप कमिटी) आल्याने डाळिंब व केळीची पीक कर्ज मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच ठेवली आहे. 

जिल्ह्यातील सर्वच प्रकारच्या पिकांची कर्जमर्यादा दरवर्षी टेक्निकल कमिटीत मंजूर केली जाते. झेडपी कृषी विकास अधिकारी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ व राज्यस्तरीय दर निश्चिती समितीमार्फत दरवर्षी कर्ज मर्यादेबाबत शिफारस होते. कोणत्या पिकासाठी किती रक्कम कर्ज द्यावे, मागील वर्षीच्या कर्ज मर्यादेत वाढ करावी की आहे तीच कर्ज मर्यादा ठेवावी?, हे झेडपी कृषी विकास अधिकारी कळवितात.

त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीच्या बैठकीत कर्जमर्यादा निश्चित केली जाते. प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला सरव्यवस्थापक किसन मोटे, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी प्रदीप झिले, जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख,लिड बँकेचे रामचंद्र चंदनशिवे,स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे जिल्हा समन्वयक शेंडे, सहकार महर्षी साखर कारखान्याचे ऊस विकास अधिकारी रोहित जावळे, शेतकरी प्रतिनिधी दादा बोडके, दगडू घाटुळे,नरहरी गुंड, शंकर येणेगुरे व अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

या बैठकीत डाळिंब,केळी या पिकांच्या विक्रीला दर कमी अन् कर्ज अधिक होत असल्याचा मुद्दा पुढे आला. शेतकरी कर्जबाजारीपणा वाढत असल्याचा मुद्दा  अधिकाºयांनी उपस्थित केल्याने डाळिंब व केळी पिकाची कर्जमर्यादा समितीने वाढवली नाही. बागायत बाजरीसाठी प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपयांची असलेली मर्यादा एक हजाराने वाढवून २१ हजार करण्यात आली आहे. बागायत भुईमूगासाठी सध्या हेक्टरी २५ हजार असलेली मर्यादा २६ हजार, बागायत  सूर्यफुलाची सध्याची हेक्टरी १७ हजार रुपये असलेली मर्यादा १८ हजार, जिरायत उडदाला हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मर्यादा १९ हजार, सोयाबीन बागायतसाठी हेक्टरी  ३३ हजारांची मर्यादा ३४ हजार, जिरायत करडईसाठी हेक्टरी १० हजारांची मर्यादा ११ हजार, ऊस (सुरू)साठी हेक्टरी ८५ हजारांवरुन ९० हजार तर पूर्व हंगामीसाठी ९५ हजारांहून एक लाख रुपये, द्राक्ष (सर्वसाधारण) साठी एक लाख ८० हजारांवरुन दोन लाख, पपई तैवान जातीसाठी ६५ हजारांवरुन ७० हजार रुपये, याप्रमाणे वाढ  करण्यात आली आहे. ज्वारी, डाळिंब, केळी, सीताफळ, बोर, पाणमळा, बटाटा, टरबूज, कलिंगड व अन्य पिकांची कर्जमर्यादा आहे तीच ठेवण्याचा निर्णय तांत्रिक समितीने घेतला.  हीच कर्जमर्यादा सर्वच बँकांना लागू होणार आहे. 

ढोबळी मिरचीची मर्यादा केली कमी 

ढोबळी मिरचीसाठी हेक्टरी कर्जमर्यादा ३० हजार रुपये इतकी होती. ती कमी करण्यात आली असून, २४ हजार रुपये करण्यात आली आहे. संकरीत मिरचीसाठी हेक्टरी ३१ हजार रुपये असलेली कर्जमर्यादा आहे तीच ठेवण्यात समितीने मान्यता दिली आहे. ढोबळी मिरची ही अलीकडे शेडनेटमध्ये घेऊ लागल्याने  या मिरचीसाठीची कर्जमर्यादा कमी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

डाळिंब, केळीसाठीही कर्जमर्यादा वाढ करणे गरजेचे होते.आम्ही या पिकांसाठी कर्जमर्यादा वाढविण्याचा मुद्दा मांडला.  सध्या सर्वच शेती उत्पादनाला बाजारात भाव नाही. कर्जमर्यादा वाढविणेही अडचणीचे आहे. 
- दादासाहेब बोडके, कृषीभूषण व तांत्रिक समिती सदस्य