अकलूज : पुणे-पंढरपूर-मोहोळ राष्ट्रीय राजमार्गासाठी हरकती नोंदविण्यासाठी शेतकºयांची गर्दी, १५७ नागरिकांनी घेतल्या हरकती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2018 12:25 PM2018-01-31T12:25:47+5:302018-01-31T12:27:37+5:30
केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने सोलापूर जिल्ह्यातील राजमार्ग क्ऱ ९६५ चे कि.मी.५९ ते ११७ पर्यंत प्रस्तावित मार्गावरील संपादित करण्यात येणाºया बांधीव अथवा मोकळ्या जमिनीबाबत अधिसूचना काढल्याने या रस्त्याला हरकत घेण्यासाठी माळशिरस तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांनी अकलूज उपविभागीय कार्यालयात गर्दी केली होती.
अकलूज : पुणे-पंढरपूर-मोहोळ राष्ट्रीय राजमार्गासाठी हरकती नोंदविण्यासाठी शेतकºयांची गर्दी, १५७ नागरिकांनी घेतल्या हरकती
Next
आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
अकलूज दि ३१ : केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने सोलापूर जिल्ह्यातील राजमार्ग क्ऱ ९६५ चे कि.मी.५९ ते ११७ पर्यंत प्रस्तावित मार्गावरील संपादित करण्यात येणाºया बांधीव अथवा मोकळ्या जमिनीबाबत अधिसूचना काढल्याने या रस्त्याला हरकत घेण्यासाठी माळशिरस तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांनी अकलूज उपविभागीय कार्यालयात गर्दी केली होती.
माळशिरस तालुक्यातील पुणे-पंढरपूर-मोहोळ या राष्ट्रीय महामार्गावरील दसूर, तोंडले, बोंडले, उघडेवाडी, वेळापूर, पिसेवाडी, विझोरी, खुडूस, डोंबाळवाडी या गावांतील सुमारे १५७ नागरिकांनी राष्ट्रीय महामार्गाबाबत हरकती घेतल्या. याबाबत अकलूज येथील उपविभागीय कार्यालयात प्रांताधिकारी शमा पवार यांनी या नागरिकांच्या हरकती जाणून घेतल्या.
पूर्वी पाण्याची फारशी व्यवस्था नसल्याने या राज्यमार्गालगतची हजारो एकर शेती पडिक होती. या पडिक जमिनीतून रस्त्याचे अतिक्रमण होऊनही शेतकºयांनी कधी तक्रार केली नाही. आता माळशिरस तालुक्यातील रस्त्यालगतची जमीन बागायती झाली आहे. लोकवस्ती वाढल्याने या रस्त्यालगत मोठमोठ्या इमारती व व्यावसायिक बांधकामे झाली आहेत.
भारत सरकारने मोहोळ-पंढरपूर-पुणे रस्त्याची अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर शेतकºयांनी अकलूजच्या उपविभागीय कार्यालयात रस्त्यालगतचे आपले क्षेत्र किती गेले हे पाहण्यासाठी गर्दी केली होती व तक्रारी दाखल केल्या होत्या. माळशिरस तालुक्यातील दसूर ते धर्मपुरीपर्यंतचे क्षेत्र या राष्ट्रीय राजमार्गासाठी अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. याबाबत हरकत घेण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. भारत सरकारने अधिग्रहण केलेली जमीन ही पहिल्या महाड-पंढरपूर रस्त्याला धरूनच केल्याने १९७० मध्ये राज्यशासनाने अधिग्रहण केलेल्या जमिनीची शासनदरबारी नोंदच नसल्याचे शेतकºयांच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे १९७० साली रस्त्यासाठी घेतलेली जमीन व आता राष्ट्रीय राजमार्गासाठी घेण्यात येणारी जमीन या दोन्हीचीही नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकºयांनी केली आहे.
-------------------------
जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भूसंपादन करण्याचे अधिकार
- पुणे-फलटण-पंढरपूर-मोहोळ हा राष्ट्रीय महामार्ग ४५ मीटरचा आहे. या महामार्गामुळे अनेक शेतकºयांच्या जमिनी जात आहेत तर अनेक जण भूमिहीन होत आहेत. काही लोकांची घरे, दुकाने, फळबागा आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. बोंडले गावातून पहिल्या राज्यमार्गाचे अतिक्रमण काढण्याबाबत कारवाई झाली आहे. तर नवीन राष्ट्रीय महामार्ग हा तोंडले व बोंडले या गावातून जात असल्याने या भागातील लोकांचे दुहेरी नुकसान होत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी महामार्ग बदलण्याची मागणी होत आहे तर काही ठिकाणी विहीर, विंधन विहीर, फळबागा जात असल्याने त्याची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी होत आहे. याबाबत सविस्तर अहवाल तयार करुन केंद्र शासनाला पाठविला जाईल. भूसंपादन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आहेत. नुकसानभरपाई देण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. जुन्या रस्त्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असलेल्या रस्त्यांची नुकसानभरपाई याबाबत आताच सांगणे शक्य होणार नाही. या राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणाºया जमिनीची मोजणी १५ फेब्रुवारीपासून सुरु करण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्गाचा सध्या तयार केलेला नकाशा हा अंतिम नसून त्यामध्ये दुरुस्ती होण्याची शक्यता असल्याचे प्रांताधिकारी शमा पवार यांनी सांगितले.
---------------------
वेळापूरला उड्डाण पूल नको
- राष्ट्रीय महामार्गावरील महत्त्वाचे गाव म्हणून वेळापूर ओळखले जाते. वेळापूर-पंढरपूर या मार्गावर इंद्रनील मंगल कार्यालयाजवळून लोणंद-पंढरपूर रेल्वेमार्ग जाणार आहे. त्यामुळे धुमाळी ते उघडेवाडी रोड या सुमारे तीन कि. मी. रस्त्यावर उड्डाण पूल करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. उड्डाण पूल झाल्यास गावचे अर्थकारण बिघडेल. इंद्रनील मंगल कार्यालयाजवळून जाणाºया लोणंद-पंढरपूर या रेल्वेमार्गावर गेट करावे. उड्डाण पूल करु नये, अशी मागणी नागरिकांनी केली.