१५ कोटींचा जीएसटी थकविल्याप्रकरणी ‘विठ्ठल’ची सर्व खाती सील

विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने साखर विकली. मात्र, त्या बदल्यात वस्तू व सेवा कर भरला नाही. त्यामुळे जीएसटी विभागाने ही कारवाई केली आहे. याबाबत जीएसटी कार्यालयाने अधिकृत साखर कारखान्यासह बँकांना रितसर नोटीसा काढून जोपर्यंत जीएसटीचा परतावा भरला जात नाही तोपर्यंत कारखान्याच्या सर्व खात्यांवरील व्यवहार तात्पुरते बंद ठेवण्याच्या सूचना बँक व्यवस्थापनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी संचालक कामगार प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे.

कच्चा माल विकत घेताना भरावी लागलेली जीएसटी व पुन्हा माल विक्री झाल्यानंतर आलेल्या नफ्यातून भरावा लागणारा फरक २०१९-२० मध्ये भरला नसल्याचे जीएसटी विभागाच्या लक्षात आले. ही रक्कम जवळपास १५ कोटींपेक्षा जास्त असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आता ही रक्कम भरल्याशिवाय कारखान्याची कोणतीही खाती सुरू करता येणार नसल्याचे नोटीसीत सांगण्यात आले आहे.

कारखान्याकडे मागील हंगामातील विविध बँकासह शेतकऱ्यांची शेकडो कोटींची देणी थकीत आहेत. चालू गळीत हंगामातील २० डिसेंबरनंतर गाळप झालेल्या ऊसाची वाहतूक, कामगार व इतर आशी जवळपास ७० कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. त्या रकमा शेतकऱ्यांना त्वरित देण्यात याव्यात यासाठी कारखान्याचे विद्यमान संचालक युवराज पाटील यांनी साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. या थकीत रकमा देण्यासाठी कारखाना प्रशासन धडपड करीत असताना जीएसटी थकविल्याप्रकरणी झालेल्या या कारवाईमुळे नवीन अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

याविषयी अध्यक्ष भगीरथ भालके यांच्याशी संपर्क साधला असता ते मुबंईमध्ये आहेत, असे त्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. तर आम्हांला कोणत्याही कामात विश्वासात घेतले जात नाही. ठरावीक संचालकांची कोअर कमिटी बोलवून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. कारखान्यावर झालेल्या या कारवाईबाबत आपणाला काहीही माहिती नाही. मात्र, कारखान्यात सर्व काही आलबेल नसल्याचे चित्र आहे. याबाबत आपण साखर आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी माझ्यासह काही संचालकांची धडपड सुरू असल्याचे संचालक युवराज पाटील म्हणाले.

व्यापाऱ्यांनाही आल्या नोटीसा

श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला ज्या व्यापाऱ्यांनी कच्चा माल पुरविला त्यांनी जीएसटीचे कामकाज व्यवस्थित केले असले तरीही ज्यांना माल पुरवठा केला आहे (विठ्ठल कारखान्याने जीएसटी भरला नाही) तो परतावा व्यापाऱ्यांना भरावा लागतो, असा नियम आहे. त्यामुळे कारखान्याने जीएसटीचा परतावा न भरल्यास त्याचा भुर्दंड या लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे. तशा नोटीसाच त्यांना जीएसटी विभागाने काढल्या आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्येही खळबळ उडाली आहे.

कोट ::::::::::::::::::::::

याबाबत आपणाला अधिकृतपणे काहीही माहिती नाही. गेल्या १५ दिवसांपासून कारखान्याचे एमडी त्याठिकाणी नाहीत. त्यामुळे याबाबत कारवाई झाली असल्यास त्यांच्याकडून माहिती घेऊ. मात्र मला याची कल्पना कोणीही दिली नाही.

- लक्ष्मण पवार

उपाध्यक्ष, विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना