शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजविणाºया कोतवालांना वर्षाकाठी दहा रुपये चप्पल भत्ता

जगन्नाथ हुक्केरी  सोलापूर : गावगाड्यातील महसूल यंत्रणेचा प्रमुख घटक असलेल्या कोतवालाकडे तब्बल ६२ वर्षे शासनाने दुर्लक्ष केले. तुटपुंज्या मानधनावर ...

ठळक मुद्देगणवेश, धुलाई भत्ता, बिल्ला, बेल्टचा नाही पत्ता, पाच हजारांवरच बोळवणसज्जाला एक कोतवालाचे आश्वासनही हवेतच...ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असलेले कोतवाल पद आजही कार्यरत

जगन्नाथ हुक्केरी 

सोलापूर : गावगाड्यातील महसूल यंत्रणेचा प्रमुख घटक असलेल्या कोतवालाकडे तब्बल ६२ वर्षे शासनाने दुर्लक्ष केले. तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाºया या घटकाला अद्याप कर्मचारी म्हणून मान्यताही मिळाली नाही. सर्वात कहर म्हणजे महसूलची सर्व कामे करणाºया या कोतवालांना राज्य शासनाने अवर्गीकृतच ठरवले. गणवेश, धुलाई भत्ता, बिल्ला, बेल्टची गोष्ट तर सोडाच, पण वर्षभर जे पायताण घालून शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजविणाºया कोतवालांना फक्त आणि फक्त दहा रुपये चप्पल भत्ता मिळतो. दहा रुपयात कुठे चप्पल मिळते का? 

गावापासून तालुक्यापर्यंत महसूलची कागदपत्रे, महत्त्वाचे दस्तऐवज घेऊन जाणाºया या कोतवालांना पूर्वी गणवेश भत्ता, बेल्ट, बिल्ला, धुलाई भत्ता मिळायचा. पण आता वर्षाकाठी फक्त दहा रुपये चप्पल भत्ता तेवढा मिळतो. बाकी सगळे रामजाने. भत्ताबित्ता काही नको, पण आम्हाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांचा दर्जा द्या, ही मागणी तमाम कोतवालांची आहे. पण ‘लक्षात कोण घेतो..?’ याप्रमाणे शासनही याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

गुजरात सरकारने या घटकासाठी काही नवी पावले उचलली. महाराष्ट्र सरकारनेही याचे अनुकरण करीत केवळ आश्वासनांवरच बोळवण केली. यामुळे केवळ आणि केवळ पाच हजार रुपये मानधनावर गावगाड्यातील महत्त्वाचा घटक आणि जनता व महसूल प्रशासनातील महत्त्वाचा कणा असलेल्या कोतवालांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. 

प्रशासक आणि ग्रामीण जनतेमधील कोतवाल एक दुवा होते. जागल्या किंवा कोतवाल हा यांच्यापैकीच एक होता. जमीन देऊन वतनदारी सनदी म्हणून काम करत होते. मुंबई कनिष्ठ गाव कामगार व वतन निर्मूलन अधिनियम १९५८ नुसार गाव वतने नष्ट करण्यात आली. यामुळे गावातील वतनदारी कोतवाल हे पदही संपुष्टात आले. 

राज्यात १ डिसेंबर १९५९ पासून पगारी कोतवाल ही पद्धत अमलात आली. तत्पूर्वी राज्य शासनाने ७ मे १९५९ रोजी सेवा प्रवेश नियम जाहीर केले. मात्र त्यात कोतवालांना सामावून घेतले नाही. पगारी कोतवाल अशी पद्धत सुरू झाली तरी कोतवालांची ६२ वर्षे तुटपुंज्या मानधनावरच बोळवण केली जात आहे. पूर्वी गाव तेथे कोतवाल होता. त्यातही शासनाने निर्बंध घातले. राज्यात १९७८ पर्यंत कोतवालांची संख्या ७२ हजार होती. यानंतर तत्कालीन राज्य शासनाने सरकारी नोकरीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा पहिला फटका कोतवालांनाच बसला. भरती बंद झाल्याने कोतवालांची संख्या घटली. ती ४५ हजारांपर्यंत कमी करण्यात आली. गुजरात सरकारने १९७९ मध्ये कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा दिला. त्यानंतर १९८९ मध्ये राज्य शासनाशी करार झाला. त्यानुसार कोतवालांच्या मानधनात वाढ केली गेली. 

सज्जाला एक कोतवालाचे आश्वासनही हवेतच...
- गुजरातच्या धर्तीवर चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देण्याच्या आश्वासनावर एका सज्जाला एक कोतवाल देण्याचा निर्णय झाला. मात्र हा निर्णय हवेतच विरून गेला. कोतवालांसाठी राज्य शासनाने १९९७ मध्ये बिंदू नामावलीही जाहीर केली. त्यानुसार कोतवाल पदांसाठी आरक्षणही लागू झाले. कोतवाल पदाची भरती ही आरक्षणानुसारच होते. कोतवालांच्या कामाचे स्वरूप, त्यांची भरती प्रक्रिया ही शासकीय स्वरूपाचीच आहे. असे असताना त्यांना मात्र शासकीय सेवेत कायमपणे सामावून घेण्यास सरकार तयार नाही. 

ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असलेले कोतवाल पद आजही कार्यरत आहे. मात्र शासन आमच्या मागण्या मान्य करीत नाही. केवळ पाच हजार रुपये मानधनावर गुजराण करावे लागत आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गात आमचा समावेश करावा, ही आमची मागणी आहे. सगळ्यात दुर्दैवी बाब म्हणजे केवळ दहा रुपये चप्पल भत्ता मिळतो. याशिवाय लाजिरवाणी गोष्ट कोणती आहे.
-कृष्णा शिंदे,
जिल्हाध्यक्ष, कोतवाल संघटना, सोलापूर