व्याज सवलतीची रक्कम आता थेट विकास सोसायट्यांच्या खात्यावर

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना: शेतकऱ्यांकडून उदंड प्रतिसाद

 सोलापूर: एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी तर तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर अवघे दोन टक्के व्याज आकारण्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा फायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. जिल्हा नियोजन व शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या पैशाचे मधले सर्वच टप्पे रद्द करण्यात आले असून, आता थेट गावोगावच्या विकास सोसायट्यांच्या खात्यावर व्याजाची रक्कम जमा होणार आहे. त्यासाठी विकास सोसायट्यांना टॅन नंबर काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच ग्रामीण बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जाते. लहान शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी शासन शून्य टक्के दराने तसेच दोन टक्के दराने कर्ज देण्याची योजना राबविली जात आहे. वेळेत म्हणजे (जून ते जून) या कालावधीत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळतो. अलीकडे डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. दरवर्षी लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढच होत आहे. ही स्थिती संपूर्ण राज्याची आहे. सध्या जिल्हा नियोजन व शासन स्तरावरुन या योजनेला पैसे उपलब्ध करुन दिले जातात. ही रक्कम विकास सोसायट्यांच्या नावे जमा करण्यासाठी तीन-चार टप्पे आहेत. ते सर्व टप्पे बंद केले असून, आता ट्रेझरीतूनच विकास सोसायट्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने विकास सोसायट्यांना टॅन नंबरची मागणी केली आहे.
--------------------
पूर्वी अशी होती पद्धत...
सध्या जिल्हा नियोजन व शासनाकडून आलेला निधी जिल्हा उपनिबंधकांकडे येतो.
उपनिबंधक ट्रेझरीतून धनादेश काढून सहायक निबंधकांकडे देतात.
ते तालुक्यातील संबंधित बँकांना देतात.
त्यानंतर बँकांच्या अंतर्गत विकास सोसायट्यांना व्याज सवलत योजनेचे पैसे दिले जातात.
यामुळे विकास सोसायट्यांपर्यंत पैसे जाण्यासाठी काही दिवस विलंब होतो.
तो टाळण्यासाठी ट्रेझरीतूनच विकास सोसायट्यांच्या नावे पैसे जमा करण्यात येणार आहेत.
----------------
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेला शेतकऱ्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. नियोजनकडून येणारा पैसा लवकर विकास सोसायट्यांना मिळावा यासाठी मधले टप्पे कमी करण्यात येणार आहेत. यामुळे सोसायट्यांना पैसे लवकर मिळतील. यावर्षीपासून हा बदल केला जाणार आहे.
- बी.टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक