मठांना अनुदान देण्याची घोषणा हवेतच!

शौचालय बांधकाम: सहा मठांमध्ये ४१ स्वच्छतागृहांचे बांधकाम पूर्ण

पंढरपूर:
पंढरीत येणाऱ्या वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी शासनाने मठांमध्ये शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान जाहीर केले. यासाठी मठाधिपतींनी पाठपुरावाही केला, मात्र अद्यापपर्यंत हे अनुदान मिळाले नाही. यामुळे शौचालय बांधकामासाठी निधी कमी पडत असल्याने मठाधिपती हतबल झाले आहेत. आतापर्यंत सहा मठांमध्ये ४१ शौचालयांचे बांधकाम देणगीतून करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने आषाढीपूर्वी शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण करा; अन्यथा भाविकांच्या पंढरीतील प्रवेशावर निर्बंध घालण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर पंढरपुरात स्वच्छतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी १० दिवसांत चार हजार शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण करण्याची हमी देत त्याबरोबरच तसे नियोजनही केले आहे. यापूर्वी सन २००२ साली स्वच्छतेसाठी पंढरपुरात श्रीक्षेत्र पंढरपूर शुचिता अभियानाची स्थापना करून शौचालय बांधकामाचे काम सुरू केले. आतापर्यंत २०० तात्पुरते शौचालय बांधून नगरपालिकेच्या ताब्यात दिले आहेत.
दरम्यान, या अभियानांतर्गत शासनाकडे निधी व जागेसाठी पाठपुरावा केला असता पुणे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी सार्वजनिक ठिकाणी शासनाच्या वतीने शौचालयांचे बांधकाम करण्यात येणार असून, मठांमध्ये शौचालय बांधकामासाठी प्रबोधन करण्याचा सल्ला दिला. यामुळे पंढरपुरातील २० मठमालकांनी २०० शौचालय बांधून देण्याची मागणी केली; मात्र यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने त्यांना स्वखर्चाने व देणगीतून बांधकाम करावे लागत आहे. आतापर्यंत ५ लाख ९५ हजार ४ रुपये इतकी देणगी जमा झाली असून, ६ लाख २७ हजार ५०६ रुपयांतून सहा मठांमध्ये ४१ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
---------------------------------
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पंढरपुरातील संस्थांनी जागे होऊन शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण करणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत मठमालकांमध्ये प्रबोधन करून हजार ते पंधराशे शौचालये बांधण्यास प्रवृत्त केले आहे; मात्र मठांमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी जाहीर केलेले ५० टक्के अनुदान मात्र अद्यापपर्यंत मिळाले नाही.
- बाळासाहेब चव्हाण
सचिव, श्रीक्षेत्र पंढरपूर शुचिता अभियान, पंढरपूर