अंतिम आदेश का काढले नाहीत उच्च न्यायालयाकडून शासनास विचारणा

यासंबंधी अकलूज येथे साखळी उपोषण चालू आहे. त्याचबरोबर अकलूज,माळेवाडी, नातेपुते ग्रामपंचायतीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. त्याची गुरुवारी ८ जुलै रोजी सुनावणी झाली. याचिकेमध्ये अकलूज-माळेवाडी ग्रामपंचायत व नातेपुते ग्रामपंचायत सदस्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी व शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ए. आय. पटेल हे युक्तिवाद करीत आहेत.

अकलूज व माळेवाडी ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत व नातेपुते ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर होण्यासाठी अकलूज-माळेवाडी व नातेपुते या तीनही गावच्या नागरिकांनी सन २०१८ पासून प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया सप्टेंबर २०१९ मध्ये अंतिम टप्प्यात असल्याचे शासनानेच लेखी स्वरूपात कबूल केले आहे. तरीदेखील ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकांच्या महत्त्वाच्या नागरी हक्कांबाबतचा निर्णय घेण्यास शासन यंत्रणेची उदासीनता लक्षात घेऊन तिन्ही गावांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

----

नागरी हक्कापासून का वंचित ठेवले?

अकलूज व माळेवाडीतील ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकांच्या महत्त्वाच्या अशा नागरी हक्कांबाबतचा ठोस निर्णय महाराष्ट्र शासनाने का घेतला नाही? त्यांच्या नागरी हक्कांपासून वंचित का ठेवण्यात आले? आज शासनाच्या संबंधित खात्यामार्फत या प्रश्नांना सांगण्यासारखी कोणतीही माहिती सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात देण्यात आलेली नाही, असे सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आले. सरकारी वकिलांनी महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित खात्याकडून माहिती घेऊन उच्च न्यायालयास ७ दिवसांत उत्तर जाब देण्यास सांगितले आहे. आता सुनावणीची पुढील तारीख १७ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे. अशाप्रकरे, उच्च न्यायालयात शासनाला जाब विचारला गेल्यामुळे, अकलूज नगरपरिषद व नातेपुते नगरपंचायत निर्मिती दृष्टिपथात आली आहे.

----