सोशल ‘डिस्टन्स’ पाळले जात नसल्यानेच बँक कर्मचारी धोक्यात

दुर्लक्षितच ठेवणार का ?: युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियनचा सवाल

ठळक मुद्देअत्यावश्यक सेवा देणाºया इतर विभागातील कर्मचाºयांना पन्नास लाख रुपये विमा कवच दिले जाते बँक कर्मचाºयांचा याबाबतीत विचारही केला गेला नाही, ही बाब दुजाभावाची आहेकिमान स्थानिक राजकीय नेत्यांनी याचा विचार करून बँक कर्मचाºयांना न्याय द्यावा

सोलापूर: आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत येणारे ग्राहक फिजिकल डिस्टन्सचे भान ठेवत नसल्यामुळे बँक कर्मचाºयांचा जीव धोक्यात आला असून, आजवर २१ कर्मचारी कोरोनामुळे मृत्यू पावले आहेत. ही स्थिती पाहता बँक कर्मचारी नेहमी दुर्लक्षितच राहणार का? असा सवाल युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियनचे जिल्हा समन्वयक सुहास मार्डीकर यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना उपस्थित केला आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात बँक सेवा अत्यावश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. कर्मचाºयांना योग्य ती सुविधा व सुरक्षा देण्याची ग्वाहीही देण्यात आली; पण हे सर्व कागदावरच राहिले. दिवसेंदिवस कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. रेड झोन घोषित करण्यात येत आहेत. तेथील शाखा तात्पुरत्या बंद ठेवल्या; पण तेथेही सेवा दिली जात आहे, ही गंभीर बाब आहे. 

सरकारी योजना राबविण्यासाठी बँकांवर दबाव येत आहे. त्यामुळे कंटेन्मेंट झोनमधील बँकाही सुरू कराव्याच लागत आहेत. याचा परिणाम मात्र बँक कर्मचाºयांना भोगावा लागत असून, आजवर राज्यातील साठ कर्मचाºयांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. शिवाय २१ बँक कर्मचाºयांना जीव गमवावा लागला आहे, हे वेदनादायी असून, याचा मात्र साधा विचारही केला जात नाही, याबाबत फोरमने खंत व्यक्त केली आहे.

ग्राहक बँकेत अनेक कामांसाठी येत असतात. कुणाला पैसे काढायचे असतात किंवा भरायचे असतात. कुणाला कर्ज प्रकरणाची चौकशी करायची असते, तर कोणी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बँकेच्या शाखेत येतो. अशावेळी लोक फिजिकल डिस्टन्सचे भान ठेवत नाहीत. या प्रकारच्या वर्तनामुळे कर्मचाºयांना कोरोनाची लागण झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण बँक सील करून सर्व कर्मचाºयांना क्वारंटाईन केले जाते आणि शासन यासाठी बँकेलाच जबाबदार धरते, ही दुर्दैवाची बाब आहे, असे मार्डीकर यांनी नमूद केले आहे.

मुंबईमध्ये लोकल ट्रेनची सेवा सुरू झाली. मात्र, त्यामध्ये अत्यावश्यक सेवा देणाºया कर्मचाºयांनाच प्रवास करता येतो, असा आदेश शासनातर्फे काढण्यात आला. यावेळी मात्र अत्यावश्यक सेवेत बँक कर्मचारी येत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, हेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

विम्याचे कवच नाही 
- अत्यावश्यक सेवा देणाºया इतर विभागातील कर्मचाºयांना पन्नास लाख रुपये विमा कवच दिले जाते; पण बँक कर्मचाºयांचा याबाबतीत विचारही केला गेला नाही. ही बाब दुजाभावाची आहे. आमचे कर्मचारीही जीव धोक्यात घालून ग्राहकांना सेवा देत असतात, पण सरकारला आमच्याविषयी अजिबात सहानुभूती दिसत नाही. किमान स्थानिक राजकीय नेत्यांनी याचा विचार करून बँक कर्मचाºयांना न्याय द्यावा, इतकीच माफक अपेक्षा आहे, असे सुहास मार्डीकर यांनी नमूद केले आहे.