सोलापुरी केळी तोडण्यासाठी हवेत बंगालीच मजूर; करमाळ्याच्या निर्यातदारांची मागणी

करमाळ्याच्या निर्यातदारांची मागणी; परत बोलविण्याची परवानगी द्यावी; स्थानिक मजुरांना दर्जा राखता येत नसल्याचा दावा

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील केळी लागवडीच्या पट्ट्यामध्ये प्रगतिशील शेतकºयांच्या माध्यमातून स्थानिक कामगारांना प्रशिक्षित करण्याचे नियोजन सध्या परराज्याच्या कामगारांना परत केळी निर्यात पट्ट्यामध्ये आणून त्यांच्या समूहामध्ये स्थानिक कामगारांचा समावेश करण्यात येणार

सोलापूर : निर्यातक्षम केळी तोडणे, ती व्यवस्थित ठेवणे आणि कंटेनरमध्ये भरणे आदी कामांमध्ये पश्चिम बंगालच्या मजुरांचे कौशल्य असून  कोरोना साथीमुळे गावी गेलेल्या या मजुरांना जिल्ह्यात परत येण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करमाळा येथील केळी निर्यातदारांनी केली आहे. 

हे कामगार राज्यात परत गेल्याने स्थानिक कामगारांना हे काम देण्यात आले; पण त्यांच्याकडून निर्यातक्षम प्रत राखण्यात अडचणी येत असल्याची कैफियत या निर्यातदारांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्हाधिकाºयापुढे मांडली आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर करमाळा तालुक्यातील कंदर, माळशिरस व माढा तालुक्यातील परराज्यातील कामगार रेल्वेची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर आपल्या राज्यात परत गेले आहेत. परंतु कोरोना प्रादुर्भावाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये सोलापूरमधून अफगाणिस्थान, इराण, ओमान, सौदीअरेबिया व नेदरलॅण्ड या देशांमध्ये ५३८ मे. टनपर्यंत केळीची निर्यात झालेली आहे. 

परराज्यातील कामगार स्थलांतरित झाल्यानंतर स्थानिक कामगारांना निर्यात साखळीमध्ये घेऊन काम पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न स्थानिक निर्यातदारांनी केलेला आहे. पण स्थानिक कामगारांकडून निर्यातक्षम प्रत राखण्यात अडचणी येत असल्याने निर्यातीवर परिणाम होत असल्याची तक्रार निर्यातदारांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केळी निर्यातदारांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. यामध्ये अजहर पठाण, अजित ओतारी, नीलेश काळे, किरण डोके, विष्णू पोळ या प्रतिनिधींनी भाग घेतला. 

निर्यातीमध्ये केळी काढणीपासून ते कंटेनरमध्ये भरेपर्यंत शक्यतो पश्चिम बंगालमधील कामगारांमार्फत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. यामध्ये केळी झाडावरून उतरविणे, ती साफ करणे, केळीच्या फण्या वेगळ्या करणे, डंपिंग करणे, परत स्वच्छ करणे व हवाबंद प्लास्टिक बॅगमध्ये पॅक करून ती कर्टन बॉक्समध्ये ठेवणे व कंटेनरमध्ये भरणे अशी संपूर्ण प्रक्रिया करण्यास त्यांना दीड रुपया प्रति किलो मजुरी दिली जाते. हे कामगार दरवर्षी सणांदरम्यान मूळगावी परतात. त्यांच्या एका समूहामध्ये २० लोक असतात. प्रतिकिलोप्रमाणे मजुरी असल्याने पहाटेपासून केळीचे घड उतरविण्यापासून ते कंटेनरमध्ये भरण्यापर्यंत काम करण्याची त्यांची तयारी असते. पण स्थानिक कामगारांना वेळेचे बंधन व अंगावर घेऊन काम करण्याची तयारी नसल्याची अडचण होत असल्याच्या तक्रारी मांडल्या. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील कर्मचाºयांना परत बोलावण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. 

स्थानिक कामगारांच्या या आहेत अडचणी
स्थानिक कामगार केळी निर्यात साखळीमध्ये काम करण्यास अकुशल आहेत. त्यांच्या कामाचे तास सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंतच आहे. त्यांना प्रशिक्षित केल्यानंतर इतर निर्यातदारांकडे कामासाठी जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रति किलोमागे मजुरी दरामध्ये वाढ करावी, अशी अपेक्षा असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे पुणे-मुंबईसारख्या शहरातील परत आलेले कामगार या साखळीत काम करीत आहेत. कोरोना प्रादुर्भाव संपल्यानंतर पश्चिम बंगालचे कामगार कामावर येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक कामगारांमार्फत निर्यातक्षम केळीची प्रत निर्यात साखळीमध्ये राखली जात नाही, असे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यातील केळी लागवडीच्या पट्ट्यामध्ये प्रगतिशील शेतकºयांच्या माध्यमातून स्थानिक कामगारांना प्रशिक्षित करण्याचे नियोजन आहे. सध्या परराज्याच्या कामगारांना परत केळी निर्यात पट्ट्यामध्ये आणून त्यांच्या समूहामध्ये स्थानिक कामगारांचा समावेश करण्यात येणार आहे. 
- रवींद्र माने, 
सहायक संचालक