मोठा निर्णय; आयुर्वेदाच्या शल्य - शालाक्य डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी
By Appasaheb.patil | Published: November 22, 2020 10:25 AM2020-11-22T10:25:27+5:302020-11-22T10:33:47+5:30
निमातर्फे निर्णयाचे स्वागत : आयुर्वेदच्या डॉक्टरांनाही मिळणार कायद्याचे संरक्षण मिळणार
सोलापूर : आयुर्वेद शाखेच्या शल्य (जनरल सर्जरी) आणि शालाक्य (इएनटी) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात त्या-त्या विषयांतील विविध शस्त्रक्रियांचा अभ्यास समाविष्टच आहे. या विषयांतील डॉक्टरांचा शस्त्रक्रिया करणे, हा हक्कच आहे. यावर भारत सरकारने परवानगी दिली आहे.
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, १९ नोव्हेंबर २०२० च्या भारत शासन निर्णयानुसार यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाचे निमा व निमा स्टुडन्ट फोरम, सोलापूर जिल्हा शाखेने स्वागत केले आहे.
पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात या शस्त्रक्रियांचा अभ्यास समाविष्ट असल्याने आयुर्वेद शल्यविशारद या शस्त्रक्रिया स्वतंत्रपणेही उत्तमरित्या करू शकतात. भारत शासनाचा हा निर्णय अगदी योग्य असून स्वागतार्ह आहे. आयुर्वेद शाखेच्या हितार्थ निर्णय घेतल्याबद्दल आभारी असल्याची प्रतिक्रिया संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नोंदविली आहे.
आयुर्वेद हे एक परिपूर्ण शास्त्र असून आधुनिक चिकित्सा पद्धतीने सुद्धा प्राची काळी होणाऱ्या शस्त्रक्रियांची नोंद घेतली आहे. निमा संघटना स्थापने पासूनच इंटिग्रेशनचा पुरस्कार करीत आली असून या नोटिफिकेशन मधील मागणी आणि त्याचा युद्ध पातळीवर पाठपुरावा निमाने सतत केला आहे. आज त्याची पूर्तता झाली असल्याचे निमा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विनायक टेंभुर्णीकर यांनी सांगितले.
शल्यकर्म करत असलेल्या आयुष चिकित्सकांच्या प्रगतीच्या दिशेने हे पुन्हा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. प्रशिक्षण घेऊन आणि कठोर परिश्रमाने ज्या आयुर्वेद प्रॅक्टिशनर्सनी शस्त्रक्रिया कौशल्य प्राप्त केले, त्यांना चुकीच्या आणि द्वेषयुक्त कायदेशीर कारवाईस विनाकारण सामोरे जावे लागत होते. हे टाळण्यासाठी योग्य कायदेशीर चौकटीची नितांत आवश्यकता होती, ती आता पूर्ण झाल्याचे डॉ. पल्लवी कानिटकर यांनी सांगितले.
-------
शस्त्रक्रिया करणे हा हक्क
एमसीआयएमचे सदस्य डॉ. सचिन पांढरे यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, आयुर्वेद शाखेच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात पूर्वीपासूनच विविध शस्त्रक्रियांचा अभ्यास आहे. भारत शासनाने हा जो निर्णय घेतला, तो आयुर्वेद सर्जन डॉक्टरांचा हक्कच आहे.
प्रसुती आणि स्त्री रोग विषयी पाठपुरावा
शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. प्रसूती तंत्र आणि स्त्रीरोग या दोन विषयांत पदव्युत्तर आयुर्वेद सर्जन डॉक्टरांविषयी देखील असाच निर्णय घेण्यात यावा, याचा पाठपुरावा करणार असल्याची प्रतिक्रिया नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद चे सदस्य डॉ. तात्यासाहेब देशमुख यांनी दिली.