मोठी बातमी; राज्यातील ३६ सूतगिरण्यांकडे ६११ कोटींचे कर्ज थकीत

सक्तीच्या वसुलीसाठी मोहीम सुरू : रक्कम न भरल्यास मालमत्ता जप्त होणार

सोलापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील ३६ सहकारी सूतगिरण्यांकडे तब्बल ६११ कोटी ४ लाख ४५ हजार रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. कर्जवसुलीसाठी कलम १५५ अंतर्गत वस्त्रोद्योग आयुक्त, नागपूर कार्यालयाने सक्तीची वसुली मोहीम सुरू केली आहे. थकीत रक्कम न भरल्यास संबंधित सूतगिरण्यांची मालमत्ता ‘आरसीसी’ कायद्याअंतर्गत जप्त करण्यात येईल, असा इशारादेखील वस्त्रोद्योग प्रशासनाने दिला आहे.

सहकारी सूतगिरण्यांच्या भागभांडवलीकरिता तसेच उत्पादन प्रक्रियेकरिता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (केंद्र सरकार) तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी अर्थसहाय्य करण्यात आले. परतफेड या अटीवर १९८५ पासून अर्थसहाय्य सुरू होते. मागच्या वर्षी ६९६ कोटी ८६ लाख रुपये इतकी थकबाकी होती.

वर्षभरात काही गिरण्यांनी ८५ कोटी ८२ लाख रुपयांची परतफेड केली. चालू वर्षात ६११ कोटींची थकबाकी आहे. १९८५ पासून सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील सहकारी सूतगिरण्यांना एकूण अकराशे दहा कोटी ७३ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभरातील सहकारी सूतगिरण्या मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे गिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य परतफेड करता येईना. आता प्रशासनाकडून सक्तीची वसुली मोहीम सुरू झाल्याने गिरण्यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे.

थकबाकीच्या वसुलीसाठी वस्त्रोद्योग विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याचे वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी प्रादेशिक उपायुक्तांची बैठक घेतली. थकित कर्जे सक्तीने वसुली करा, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर प्रादेशिक वस्त्रोद्योग विभागाचे उपायुक्त चंद्रकांत टिकुले यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील थकबाकीदार गिरण्यांना नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

काही गिरण्या बंद

अधिक माहिती देताना सोलापूर प्रादेशिक वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकारी परमेश्वर गदगे म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य घेतलेल्या दहा सूतगिरण्या अवसायनात आहेत. तर ११ गिरण्या बंद आहेत. एकूण ३६ सहकारी सूतगिरण्या थकबाकीदार आहेत. कर्ज वसुलीसाठी नोटिसा पाठवित आहोत. वसुली न झाल्यास संबंधित गिरण्यांना आरआरसी कायद्याअंतर्गत मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसा प्रस्तावदेखील देण्यात येणार आहे.