मोठी बातमी; लस घेतली असेल तरच कामावर या; सोलापुरातील विडी कारखानदारांचा फतवा

 सोलापुरात लसीच उपलब्ध नसताना विडी कामगारांना प्रमाणपत्र बंधनकारक

सोलापूर : जिल्ह्यात फक्त ४ टक्के कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण झाले आहे. जिल्ह्यात लसींचा तुटवडा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर विडी कामगारांना कारखान्यात काम मिळवण्यासाठी लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात लसींची उपलब्धता नसताना लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे हे कामगारांवर अन्यायकारक ठरत आहे. ‘इकडे आड-तिकडे विहीर’ अशी कामगारांची अवस्था झाल्यामुळे अनेक कामगारांना कामाविना परतावे लागत आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे तब्बल दीड महिने विडी उद्योग बंद होता. या काळात ६० हजार विडी कामगारांची उपासमार झाली. कामगार संघटनांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने विडी उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली. विडी कारखान्यात येऊन पान-तंबाखू मिळण्याकरिता कामगारांना कारखान्यात कोरोना टेस्टचा निगेटिव्ह अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. यासोबत लस घेतल्याचेही प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले.

कोरोना अहवाल फक्त पंधरा दिवसांसाठी वैद्य ठरत असल्याने कारखान्यांकडून लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र वारंवार मागितले जात आहे. कारखानदारांना प्रशासनाची भीती आहे. कामगारांना कारखानदारांची भीती आहे. त्यामुळे कामगार लसीकरण केंद्रावर गर्दी करत आहेत. जवळपास ९५ टक्के कामगारांचे लसीकरण झालेले नाही. पूर्व भागातील बहुतांश लसीकरण केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसत आहे. चार दिवसांनंतर गुरुवारी लसी उपलब्ध झाल्यामुळे सर्वच केंद्रांवर कामगारांची मोठी गर्दी होती. रोज एक, दोन टक्केच कामगारांना लस मिळत आहे.

अन्यथा रस्त्यावर उतरू

शासनाकडून नियमित लसी उपलब्ध होत नाहीत. सोलापूर जिल्हा इतका मोठा असताना फक्त ४ टक्के लसीकरण व्हावे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. कामगारांना पोटासाठी रोज काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय अनेक निर्बंधांमुळे कामगारांच्या रोजीरोटीवर पुन्हा एकदा गदा येण्याची शक्यता आहे. शासनाने विडी कारखान्यातच लसीकरण मोहीम राबवावी. कामगारांना स्वतंत्रपणे लसी उपलब्ध करा; अन्यथा त्यांना जाचक अटींमधून सूट द्या. महिला विडी कामगार गरीब असून, अशिक्षित आहेत. त्यांना त्रास होऊ नये, याची काळजी शासनाने घ्यावी. कामगारांना त्रास होत असेल, तर आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू. पुन्हा रस्त्यावर उतरून सरकारचे लक्ष वेधू, असे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी सांगितले.