मोठी बातमी; लैंगिक अत्याचार पीडितांना दीड कोटी देऊन मनोधैर्य वाढविले

सोलापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने दिला निधी : न्याय मिळवून देण्यासाठी दिला आधार

सोलापूर : शहर व जिल्ह्यातील अत्याचार झालेल्या मुली व महिलांना त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे गेल्या चार वर्षात १ कोटी ६६ लाख ८५ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला. पीडितांना न्याय मिळवून देत असताना प्रथम आधार दिला.

शहर पाेलीस आयुक्तालयातील सात पोलीस ठाणे तर जिल्हा ग्रामीण पोलीस दलातील २५ पोलीस ठाण्यात गेल्या चार वर्षात अत्याचाराचे ५१ गुन्हे दाखल झाला आहेत. दाखल गुन्ह्यातील पीडित मुली व महिलांना प्रथमतः ३० हजार रुपयांचे अंतरिम नुकसान भरपाई दिली जाते. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून पीडितेचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी किती पैसे द्यायचे याचा निर्णय घेतला जातो. न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीमार्फत पीडितेला किती रुपये मंजूर करायचे, यावर बैठक होते. समिती रक्कम निश्चित करते.

अशी मिळते आर्थिक मदत

० महिलेवर अत्याचार झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होतो. गुन्ह्याची माहिती पोलिसांनी जीवन प्राधिकरणाला दिली पाहिजे. संबंधित फिर्यादीची कॉपी, गुन्हा दाखल झालेली कॉपी, १६४ चे स्टेटमेंट आदी कागदपत्रे विधी सेवा प्राधिकरणात दिले जाते. समितीसमोर बैठक होऊन रक्कम निश्चित होते, त्यापैकी २५ टक्के रक्कम पीडितेच्या खात्यावर जमा होते. ७५ टक्के रक्कम पीडितेच्या नावावर राष्ट्रीयीकृत बँकेत एफडी केली जाते.

पीडितेने साक्ष फिरवल्यास रक्कम केली जाते वसूल

• ० खटला सुरू असताना दरम्यानच्या काळात पीडित महिलेने जर आपली साक्ष फिरवली अन् आरोपी जर निर्दोष झाला तर मनोधैर्य योजनेतून दिलेली संपूर्ण रक्कम ही वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र पाठवले जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पैसे वसूल केले जातात.
• ० गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून जास्ती जास्त तीन लाख रुपयापर्यंतची रक्कम पीडितेला दिली जाते. विधी सेवा प्राधिकरणाकडून ही रक्कम दिली जाते.

प्राधिकरणाचा लाभ घ्यावा - सचिव

जिल्हा विधी प्राधिकरणामार्फत पीडितांना मनोधैर्य योजनेतून आर्थिक मदत मिळवून देत असतो. समितीमार्फत याची चौकशी केली जाते. पीडित महिलांना न्याय मिळावा व आरोपीला शिक्षा व्हावी, या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील असतो. जास्ती जास्त लोकांनी प्राधिकरणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, न्यायाधीश शशिकांत मोकाशी यांनी केले आहे.