मोठी बातमी; कोयनाग्रस्त खातेदार सातारा जिल्ह्यात; जमीन वाटप घोटाळा सोलापूर जिल्ह्यात !

खातेदारांना जादा वाटप केलेली जमीन काढून घेण्याची प्रक्रिया एक नोव्हेंबरपासून चालू

सोलापूर : कोयना धरणग्रस्तांच्या यादीत दोन हजार ६२८ खातेदारांना दुबार, तर तीन हजार ५३० खातेदारांना अतिरिक्त जमीन वाटप झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे सहा हजार १५८ खातेदारांना वाटप झालेल्या सोलापूर, सातारा, रायगड येथील जमिनीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्या जमिनी संबंधितांनी शासनाकडे तातडीने परत करावी अन्यथा त्यांच्या विरोधात कारवाईची नोटीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

कोयना धरणासाठी जिल्ह्यातील पाटण, जावळी, महाबळेश्वर तालुक्यातील ९८ गावांतील १८७ गावठाणांतील नऊ हजार ८०० खातेदार आहेत. त्याची नोंद शासनाकडे आहे. अनेक पात्र खातेदार मात्र वंचित आहेत. श्रमिक मुक्ती दलाच्या झेंड्याखाली सात वर्षांपासून न्याय्य हक्काचा लढा सुरू आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी जाहीर करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते.

मुदत संपल्याबरोबर जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना जादा वाटप केलेली जमीन काढून घेण्याची प्रक्रिया एक नोव्हेंबरपासून चालू केली आहे. ज्या खातेदारांना दुबार व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप झाले आहे. अशा लोकांचे रेकॉर्ड उपलब्ध झाल्याने त्या खातेदारांना महसूल विभागाने नोटीस पाठवली आहे. जादा जमीन वाटप झाली असून, त्या जमिनी परत करा, अन्यथा कारवाई करण्यात येणार आहे, असे नोटिशीत म्हटले आहे. कोयना धरणास लाभक्षेत्र नसल्याने सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे, सोलापूर आणि पालघर जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले आहे.

धरण बांधताना पुनर्वसन कायदा नव्हता. त्यामुळे त्याचा फार मोठा फटका त्यांना बसला आहे. कोयना धरणासाठी २५ हजार ५९९ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाली आहे. त्यात १८७ गावठाणे आहेत. सध्या नऊ हजार १७१ खातेदारांची नोंद आहे. सात हजार जणांना पर्यायी जमिनी वाटप केल्या आहेत. अद्यापही सुमारे दीड हजार खातेदार वाटपापासून वंचित आहेत.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे म्हणाले, 'कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना चार एकर जमीन देय असताना त्यांना ८१० एकर जादा जमीन वाटप झाल्या आहेत. अतिरिक्त वाटप झालेल्या खातेदारांची संख्या दोन हजार ६२८ आहे. दुबार वाटप झालेल्या खातेदारांची संख्या तीन हजार ५३० आहे. शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे सातारा जिल्हा दुबार व अतिरिक्त वाटप झालेल्या जमिनी परत घेण्यासाठी संबंधित खातेदारांना नोटीस पाठवली आहे. जमीन परत दिली नाही तर कारवाई होणार आहे.