मोठी बातमी; सोलापूर जिल्ह्यातील आरटीओंचा नांदणी, मरवडे चेकपोस्ट होणार बंद

राज्यातील २२ नाके रडारवर : अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त

सोलापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर विजयपूर महामार्गावर असलेले नांदणी व मरवडे सीमा तपासणी नाके बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यातील असे २२ नाके रडारवर असून, यासाठी परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

आरटीओ कार्यालयांतर्गत राज्यात २२ सीमा तपासणी नाके कार्यरत आहेत. यातून केवळ २०० कोटी उत्पन्न मिळते. सोलापूर जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील नांदणी येथे अद्ययावत, तर मंगळवेढा तालुक्यातील मरवडे येथे सीमा तपासणी नाका कार्यरत आहे. नांदणी येथील सीमा तपासणी नाका खासगी संस्थेला देण्यात आला आहे. महामार्गावरून नॅशनल परमिट असलेली मालवाहू व प्रवासी वाहने धावतात. या वाहनांचे परमिट तपासून नवीन, तात्पुरता, महिना किंवा वार्षिक परमिट देण्याचे काम या सीमा तपासणी नाक्यावर चालते, तसेच ओव्हरलोडची तपासणी केली जाते; पण अलीकडच्या काळात हा सर्व व्यवहार ऑनलाइन झाला आहे. त्यामुळे सीमा तपासणी नाक्यावर गैरव्यवहार चालतात अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते व दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी सन २०१६ मध्ये मालवाहू वाहनांची कोठेही अडवणूक होणार नाही यासाठी सीमा तपासणी नाकेच बंद केली जातील अशी घोषणा केली होती.

दरम्यान, राज्यातील सरकार बदलले; पण नाके बंद झालेच नाहीत. केंद्र शासनाच्या योजना न राबविल्यामुळे जीएसटी थकविल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २६ एप्रिल रोजी राज्यातील सीमा तपासणी नाके बंद करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत केली आहे. परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त दिनकर मनवर, तुळशीदास सोळंकी, राजेंद्र मदने, पुण्याचे आरटीओ अजित शिंदे हे सदस्य सीमा तपासणी नाक्याची गरज व उत्पन्नाची चाचपणी करणार आहेत. या समितीने दिलेल्या अहवालावरून सीमा तपासणी नाके चालू ठेवायचे की बंद हे ठरणार आहे.

मोटार निरीक्षकांना वेगळे काम

सीमा तपासणी नाक्याचे खासगीकरण झाल्यावर मोटार वाहन निरीक्षकांना केवळ निरीक्षणाचेच काम राहिले आहे. इतर राज्यातून आलेली वाहने ऑनलाइन तात्पुरता परवाना घेतातच. त्यामुळे केवळ ओव्हरलोड तपासणीसाठी इतके मनुष्यबळ वापरणे व्यवहार्य नाही. हेच मनुष्यबळ मोटार वाहन कायदे अंमलबजावणीसाठी वापरण्यात येणार आहेत. नाक्यामध्ये खासगीकरणातून झालेली गुंतवणूक कशी भागवायची यावर खल सुरू आहे. नाके बंद करण्यासाठी केंद्र शासनाने चारवेळा पत्रव्यवहार केला आहे.