मोठी बातमी; फेब्रुवारीत शाळा सुरू झाल्यावर दीड लाख मुलांना मिळणार गणवेश

साडेचार कोटी वितरित : पहिली ते आठवीतील विद्यार्थी चमकणार

सोलापूर : फेब्रुवारी महिन्यात शाळा सुरू झाल्यावर सरकारी शाळेतील दीड लाख मुले नवीन गणवेशात चमकणार आहेत. पात्र विद्यार्थ्यांना एक गणवेश देण्यासाठी साडेचार कोटी रुपये शाळांना देण्यात आले आहेत.

समग्र शिक्षाअंतर्गत सरकारी शाळेतील सर्व मुली व मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना गणवेश घेण्यासाठी दरवर्षी रक्कम दिली जाते. गेले दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद असल्याने मुलांना गणवेश घेण्याची वेळ आली नाही. आता शालेय वर्ष संपण्याच्या मार्गावर आहे. तरीपण फेब्रुवारीत शाळा सुरू झाल्यावर पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना एक गणवेष घेण्यासाठी प्रत्येकी तीनशे रुपयाचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. १९ मे २०२१ रोजी झालेल्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीत शाळा सुरू झाल्यावर मुलांना गणवेश देण्याला मंजुरी दिली होती. दुसरी लाट ओसरल्यानंतर शाळा सुरू झाल्या होत्या; पण जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला पुन्हा रुग्ण वाढू लागल्याने शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. पण, आता मुलांना धोका होत नाही हे लक्षात आल्यावर नियम पाळून पुन्हा शाळा सुरू करण्याचा आग्रह सुरू झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी शासनाने मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यातील स्थिती पाहून फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून शाळा सुरू करण्याला प्रशासन अनुकूल झाले आहे. त्यानुसार सर्व शिक्षकांना कोरोना चाचण्या करण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यात शाळा सुरू झाल्यावर दहा लाख मुली व पन्नास हजार मुलांना नवा गणवेश मिळणार आहे. गणवेशाची रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे जमा करण्यात येत आहे. यातून मुले व मुलींनी एक गणवेष खरेदी करून एक दिवसाआड शाळेत हजर व्हायचे आहे.

कुणाला मिळणार गणवेश

गणवेषाची रक्कम शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील मुले व दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची मुलांना मिळणार आहे. अल्पसंख्याक, आदिवासी विभाग अथवा शासन्यमान्य संस्था, वसतिगृहातील मुलांना गणवेश दिला असेल तर हा लाभ मिळणार नाही. गणवेशाचा रंग शालेय व्यवस्थापन समिती ठरवेल, गणवेशाबाबत तक्रार निर्माण झाल्यास जबाबदारी शालेय व्यवस्थापन समितीवर राहील. मंजुरीपेक्षा अधिक खर्च मान्य होणार नाही व बिल धनादेशाद्वारे अदा करावे असे बंधन असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले.

असे आहेत लाभार्थी

• मुली - १०३४८१
• मुले - ४५५८३
• अनु. जातीतील मुले - १८५५४
• अनु. जमातीतील मुले - २६२७
• दारिद्र रेषेखालील मुले - २४४०२
• गणवेशासाठी खर्च - ४४७१९२००