मोठी बातमी; सोलापुरातील वाळू आता स्वस्त होणार; काय आहे नेमंक कारण वाचा बातमी 

  वाळू लिलावासाठी ‘पर्यावरण’ची आठ दिवसांत बैठक; पन्नास कोटी महसूलची अपेक्षा : नऊ वाळू घाटांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ वाळू ठिकाणांचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावावर पुढील आठ दिवसांत बैठक होऊन मंजूर मिळवण्याची शक्यता आहे. वाळूतून ५० कोटींचा महसूल अपेक्षित असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

केंद्रीय हरित लवादाच्या हस्तक्षेपानंतर सोलापूर जिल्ह्यात वाळू उपसा पूर्णपणे बंद झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील लाखो बांधकामांना मोठा फटका बसला. शासनाच्या नवीन वाळू उपसा धोरणानुसार वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार गौण खनिज विभागाने मोहोळ व मंगळवेढा तालुक्यातील वाळू घाटांचे सर्व्हे केले. एकूण नऊ वाळू घाट उपसा योग्य आहेत, असा अहवाल प्रशासनाने पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवला. त्यापूर्वी संबंधित वाळू घाट परिसरातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते इतर पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे ऐकून घेतले. याचेही अहवाल पर्यावरण विभागाकडे पाठवण्यात आले आहेत. आता पर्यावरण विभागातील दोन समित्यांकडून सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू उपसा प्रस्तावांवर चर्चा होऊन आठ दिवसांत मंजूर मिळण्याची शक्यता आहे. या पातळीवर सोलापूर गौणखनिज विभाग मार्चअखेर वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरू करणार आहे, अशी माहिती आहे. मोहोळ व मंगळवेढा तालुक्यातील अर्धनारी तसेच बठाण, घोडेश्वर व तामदर्डी, मिरी व सिद्धापूर, मिरी व तांडोर आदी ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव होणार आहे.

कॅमेरे लावणार!

अधिक माहिती देताना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी सांगितले, नवीन वाळू उपसा धोरणानुसार लवकरच वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरू होणार आहे. वाळू घाट परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील. घाट परिसरात येणारी वाहने व जाणारी वाहने तसेच उपसा परिसर या सर्वांवर सीसीटीव्हीची नजर असणार आहे. यासोबत घाटातून किती वाळू उपसा होतोय, याचेही वजन करण्यात येणार आहे. त्यासोबत वाळू उपसा केंद्र परिसरात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतागृहाची सोय करण्यात येणार आहे. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. उपसा केंद्र परिसरात अचानक भेटी देऊन उपसा प्रक्रियेची पाहणी होईल. नियमांच्या बाहेर जाऊन कोणी वाळू उपसा करत असतील किंवा वाहतूक करत असतील तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होईल.