राजकीय दबावावर बोगस द्रवरूप खताचा जिल्ह्यात सुळसुळाट

शेतकºयांची चिंता वाढली; शेतकºयांच्या तक्रारीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

ठळक मुद्देगटनियंत्रण १९८३ च्या केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार द्रवरूप खताचा समावेश नव्हताअलीकडच्या काळात सेंद्रीयच्या नावावर काहीही प्रकार सुरू झाले कायद्यातील पळवाटीचा फायदा काही मंडळी घेत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे

राजकुमार सारोळे 

सोलापूर : जिल्ह्यात बोगस रासायनिक खताची बोगसगिरी उघड झाली पण द्रवरूप खतामधील बनवेगिरी खुलेआम सुरू असल्याच्या तक्रारी शेतकºयांनी केल्या आहेत. खते व बियाणे प्रमाणित आहेत की नाही हे तपासणीची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेने मात्र याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्यातील खते व बियाणे दुकानांना परवाने देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आहे. परवाने देणे व वेळोवेळी अशा दुकानांची तपासणी करून परवाना देताना घातलेल्या नियम, अटी व शासनाच्या धोरणानुसार खते व बियाणे प्रमाणित आहेत की नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागावर आहे; मात्र कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर कृषी विभागालाही टाळे लागले आहे. जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी पंचायत समित्यांमधील तालुका कृषी अधिकाºयांमार्फत यावर देखरेख करतात. करमाळ्यातील बोगस खताचा प्रकार उघड झाला व पोलिसात गुन्हा दाखल झाला तरी जिल्हा परिषदेला अद्याप जाग आलेली नाही; मात्र जिल्हा कृषी कार्यालयाने कारवाई करताना पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाºयांना मदतीला घेतले.

राजकीय दबावावर चालते काम
- खरिपाच्या तयारीवेळी जिल्हाधिकारी बैठक घेऊन सूचना दिल्यावर तालुका कृषी अधिकारी दुकान तपासणीसाठी जातात. बोगस खते किंवा बियाणे आढळल्यावर कारवाई करण्याची तयारी केली की राजकीय वजन येते. त्यामुळे कारवाया होत नाहीत. अलीकडच्या काळात परवाने देणे व रद्द करण्याचे झेडपीचे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत, असे एका अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

गटनियंत्रण १९८३ च्या केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार द्रवरूप खताचा समावेश नव्हता. पण अलीकडच्या काळात सेंद्रीयच्या नावावर काहीही प्रकार सुरू झाले आहेत. कायद्यातील पळवाटीचा फायदा काही मंडळी घेत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे द्रवरूप खतालाही कायद्यात आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
- रवींद्र माने, सहायक कृषी संचालक

द्रवरूप खताचे मोठे रॅकेट.. कृषी विभाग म्हणते.. कायद्यात द्रवरुप खत नाही येत. 

• - रासायनिक खतामधील बोगसगिरी उघड झाली, पण द्रवरूप खताचे काय असा सवाल शेतकºयांतून उपस्थित होत आहे. हे द्रवरुप खत ड्रम, बाटल्या, प्लास्टिक पिशव्यातून विकले जात आहे. पण ही खते प्रमाणित की अप्रमाणित हे ओळखणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. कायद्यात द्रवरूप खते येत नसल्याचे कृषी विभागाकडून स्पष्ट केले. तक्रारी आल्यावर तपासणी होते पण याचे नमुने घेतले जात नाहीत. केंद्र शासनाने याबाबत परिपत्रक जारी करून कारवाई करण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बनावटगिरी सुरू आहे. पण शेतकºयांना याची माहिती नसल्याने ठिबक सिंचनसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. सेंद्रीय व द्रवरूप रासानिक खते अशी उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर बाजारात आणली आहेत. 
• - या उत्पादनावर विक्रेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर कमिशन दिले जाते. त्यामुळे दुकानदार ही खते किती प्रभावी आहेत याची माहिती शेतकºयांना पटवून देतात व असे बोगस उत्पादन माथी मारले जाते. या खताचा वापर केल्यावरही मनासारखे उत्पादन न मिळालेले अनेक शेतकरी नाराजी व्यक्त करतात. पण विक्रेते याचे खापर वातावरणावर मारून पुन्हा रासायनिक खते शेतकºयांच्या गळी उतरवितात. एकदा द्रवरूप व पुन्हा काही अंतराने रासानिक खताची मात्रा द्यायला लावल्यावर शेतकºयांना फरक लक्षात येतच नाही. असे मार्केटिंगचे फंडे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून शेतकºयांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे.