अंदाजपत्रकाचा तिढा सुटला, गटबाजीमुळे झोन निर्मितीचा विषय आयुक्तांकडे पोहोचला !

सोलापूर महानगरपालिकेत सत्ताधारी भाजपची नामुष्की; शासनाचे पत्र नगरसेवकांपर्यंत पोहोचले नाही; जून महिन्यात होणाºया सभेत बजेटचा विषय मांडणार

ठळक मुद्दे महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे गेले अडीच महिने लटकलेले अंदाजपत्रक अखेर सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांनी घेतलाझोन निर्मितीच्या विषयावर सहकारमंत्री गटाने कोणताच निर्णय न घेतल्याने हा विषय पुन्हा महापालिका आयुक्तांकडे पोहोचला

सोलापूर : महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे गेले अडीच महिने लटकलेले अंदाजपत्रक अखेर सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांनी घेतला आहे. झोन निर्मितीच्या विषयावर सहकारमंत्री गटाने कोणताच निर्णय न घेतल्याने हा विषय पुन्हा महापालिका आयुक्तांकडे पोहोचला आहे. हा विषयही लवकरच मार्गी लावू, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. 

मनपाचे अंदाजपत्रक, झोन निर्मिती आणि पाणीचोरी या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी सभागृह नेते संजय कोळी यांनी महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांची गुरुवारी सायंकाळी भेट घेतली. महापालिकेचे २०१९-२० या वर्षातील अंदाजपत्रक लेखा विभागाने फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीला सादर केले. स्थायी समितीच्या सभापतीपदाचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याने हे अंदाजपत्रक नगरसचिव कार्यालयात पडून राहिले. स्थायी समितीकडील कालावधी संपल्याने अंदाजपत्रकाचा विषय सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात यावा, अशी मागणी संजय कोळी यांनी केली. आयुक्तांनी नगरसचिवांना सूचना देऊन अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येईल, असे सांगितले. जून महिन्यात होणाºया सर्वसाधारण सभेत अंदाजपत्रक मांडले जाणार आहे. 

प्रभाग समित्या निर्मितीचा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिकेसाठी आठऐवजी नऊ विभागीय कार्यालये असावीत, असा ठराव सर्वसाधारण सभेने केला होता. नव्या विभागीय कार्यालयाची निर्मिती महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. हा ठराव विखंडित करण्याची शिफारस आयुक्तांनी नगरविकास खात्याकडे केली होती. नगरविकास खात्याने आठ फेब्रुवारी २०१९ रोजी हा ठराव निलंबित करून पुन्हा महापालिका आयुक्तांकडे पाठविला. या प्रकरणी पदाधिकाºयांना काही निवेदन करायचे असेल तर त्यांनी आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सादर करावेत, असे सांगितले होते. नगरविकास खात्याचे आदेश आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी हा ठराव महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्याकडे पाठवून दिला, पण ३० दिवसांच्या आत पदाधिकाºयांनी यावर निवेदन केले नाही. त्यामुळे हा ठराव पुन्हा महापालिका आयुक्तांकडे आला. नव्या कार्यालयाच्या निर्मितीचा ठराव विखंडित करण्याची शिफारस नगरविकास खात्याकडे करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांनी सांगितले. जुन्याच पद्धतीने झोन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय २५ मेनंतर घेण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

पालकमंत्री गटाचा महापौरांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप
- झोन निर्मितीच्या विषयाबाबत महापालिका आयुक्तांचे पत्र आल्यानंतर महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी हे पत्र सर्व पदाधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवे होते. हा विषय पुन्हा महापालिका आयुक्तांकडे जाणे ही भाजपसाठी नामुष्की आहे. महापौरांच्या वेळकाढूपणामुळे ही वेळ आल्याचे पालकमंत्री गटातील नगरसेवकांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. 

पाणी चोरीप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
- औज बंधाºयातून कर्नाटक हद्दीतील शेतकरी पाणीचोरी करतात. जिल्हा प्रशासनाचे यावर नियंत्रण नाही. कर्नाटक सरकार यावर नियंत्रण आणू शकते. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख आणि शहरातील काही नगरसेवकांसमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ. मुख्यमंत्र्यांमार्फत कर्नाटक सरकारला याबाबत निर्देश द्यायला लावू, असे संजय कोळी यांनी सांगितले. 

नगरसचिवांनी झोन निर्मितीबाबत महापालिका आयुक्तांकडून आलेले पत्र पदाधिकाºयांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे होते. पदाधिकाºयांना या विषयावर निर्णय घेता आला असता, पण नगरसचिवांनी दुर्लक्ष केले. त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करणार आहे. 
- संजय कोळी
सभागृह नेते, महापालिका

झोन निर्मितीबाबत शासनाकडून आलेले पत्र पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता व महापौर यांनी वारंवार मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून आणले होते. हा विषय महापालिकेकडे आल्यानंतर त्याच्यावर हरकती घेऊन फाटे फोडण्यापेक्षा तो मार्गी लावणे गरजेचे होते. आठ झोनच करावेत, अशी आग्रही मागणी एका गटाने यापूर्वी केली होती. तसाच निर्णय झालेला असताना त्यावर विनाकारण होणारे राजकारण सर्वांना माहीत आहे. 
- शोभा बनशेट्टी, महापौर