बजेट आपल्या मनाचे; ‘डायरेक्ट टॅक्स कोड’ची प्राप्तीकरदात्यांना अपेक्षा

रवींद्र देशमुख सोलापूर : मोदी सरकार फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आपला शेवटचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. हे बजेट चार महिन्यांसाठीचे ...

ठळक मुद्देनवीन सरकारच्या बजेटला दिशा देणारे ठरावे लेखानुदान‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी होण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनांना बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय आवश्यकसार्वजनिक कंपन्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अमुलाग्र सुधारणा करणे आवश्यक

रवींद्र देशमुख
सोलापूर : मोदी सरकार फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आपला शेवटचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. हे बजेट चार महिन्यांसाठीचे लेखानुदान असले तरी निवडणुकीच्या तोंडावर असल्यामुळे त्याकडून आर्थिक सुधारणांसंदर्भात बºयाच अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. प्राप्तीकर कायद्यामध्ये सुसूत्रता आणि व्यापकता आणण्यासाठी नवीन डायरेक्ट टॅक्स कोड लागू करावा आणि कृषी कर्जाच्या व्याज अनुदानामध्ये वाढ केली जावी, या प्रमुख अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकानंतर नवीन जे सरकार केंद्रात सत्तेवर येईल, त्याच्या अर्थसंकल्पाला दिशा देणारे हे लेखानुदान ठरावे, असे आर्थिक क्षेत्रातील जाणकरांचे मत आहे.

राष्टÑीयीकृत बँका आणि सहकारी क्षेत्रातील मोठ्या बँका आपल्याकडील ग्राहकांची बचत वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. शिवाय त्यांना प्रामाणिक कर्जदारही हवेत. या स्थितीत बँकाच्यासंदर्भात सरकारने ग्राहकहिताचे निर्णय घ्यावेत. विशेषत: बचत वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे बँकांचे आर्थिक सल्लागार विजयकुमार जोशी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. भारत हा कृषीप्रधान देश आहेत. शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकºयांना पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कमी मदुतीच्या कर्जांना तातडीची मंजुरी मिळवून देण्यासाठी बँकांमध्येच स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. शिवाय या कर्जांना देण्यात येणारे व्याज अनुदान दोन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

चार्टर्ड अकौंटंट अश्विनी दोशी यांनी प्राप्तीकर सवलतीची मर्यादा वाढवावी, अशी सर्वांचीच अपेक्षा असल्याचे सांगितले. वस्तू आणि सेवा करामध्ये सुलभीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेलीच आहे; पण आजही रिटर्न भरण्याचे प्रमाण कमी आहे. ते वाढविण्यासाठी सुलभीकरणाची प्रक्रिया अधिक गतीमान करून आकारणी आणखी कमी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत, असे त्या म्हणाल्या.

प्राप्तीकराचा कायदा १९६१ सालचा असून, हा कायदा अधिक सुलभ करण्यासाठीच डायरेक्ट टॅक्स कोड लागू करून त्यामध्ये करदात्यांना सवलती देणे अधिक सोयीचे होणार आहे, असे सांगून आर्थिक विषयाचे अभ्यासक विक्रांत माणकेश्वर म्हणाले की, सध्याची २.५० लाख रूपयांपर्यंतची प्राप्तीकर माफीची मर्यादा ५ लाखापर्यंत करायला हवी. याचबरोबर ३० टक्के सर्वाधिक कराचा जो टप्पा आहे, तो २५ टक्क्यांपर्यंत आला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकौंटंट श्रीनिवास वैद्य यांनी या अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षा नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, हा अर्थसंकल्प हंगामी आहे. केवळ खर्चाच्या मंजुरीसाठी तो मांडला जाणार आहे. निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे फार तर यामध्ये स्वप्नरंजनच असेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ठोस काही मांडले जाईल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.
-
सुधारणाच्या अपेक्षा अशा

• - ‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी होण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनांना बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय आवश्यक. यामुळे आयातीचे प्रमाण कमी होऊन परकीय चलनाची बचत होणार आहे.
• - निर्यातक्षम कृषी उत्पादने आतंरराष्टÑीय बाजारपेठेच्या स्पर्धेच्या टिकण्यासाठी बागायतदारांना प्रोत्साहन हवे
• - सार्वजनिक कंपन्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अमुलाग्र सुधारणा करणे आवश्यक
• - देशातील महानगरांशिवाय अन्य मोठ्या शहरांमध्ये औद्योगिकीकरण सुलभ होण्यासाठी जमीन वाटप आणि पर्यावरण मंजुरीसंदर्भात जिल्हाधिकाºयांना जास्तीत जास्त अधिकार द्यावेत.