Budget 2019: बजेट आपल्या मनातलं; शेतीमालातील दलाल हटविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय हवा

सोलापूर : शासनाने केलेल्या नोटाबंदी, जीएसटी व अडतमुक्तीच्या धोरणामुळे अडचणीत आलेली शेती आजही सावरलेली नाही. देशभरात उत्पादन व उत्पादन ...

ठळक मुद्देउत्पादन खर्च कमी व्हावा; सुधारणांवर भर देण्याची मागणीशेती बाजारासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्याची आवश्यकता निर्यातीसाठी सवलती वाढवल्या तर कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढेल

सोलापूर : शासनाने केलेल्या नोटाबंदी, जीएसटी व अडतमुक्तीच्या धोरणामुळे अडचणीत आलेली शेती आजही सावरलेली नाही. देशभरात उत्पादन व उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली असताना तुलनेत बाजारात शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत नाही. बाजारातील मध्यस्थ (दलाल) हटवून शेतकºयांचा माल थेट ग्राहकांना मिळण्यासाठी शहरे व मोठ्या गावात सुविधांवर भर दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा कृषी अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

उत्पादने आणण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करायचा अन् शेतीमाल बाजारात गेल्यानंतर अडते व व्यापाºयांनी ठरवतील त्या दराने विक्री करायची. असा प्रकार बदलण्याची गरज सोलापूर विज्ञान केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. लालासाहेब तांबडे यांनी व्यक्त केली. द्राक्षे, डाळिंब, केळी, सीताफळ, सफरचंद व अन्य उत्पादनाचे मागील काही वर्षांतील काहींचे दर स्थिर तर काहींचे वाढण्याऐवजी कमी झाले आहेत. अशीच स्थिती अन्य शेतीमालासाठी आहे.

वाढलेला उत्पादन खर्च व उत्पादित मालाला नसलेल्या भावाचा विचार शासन पातळीवर होणे आवश्यक असल्याचे डाळिंब उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे म्हणाले. कोल्ड स्टोअरेज, पॅक हाऊस आदींची उभारणी गरजेप्रमाणे होत नाही. शेतकºयांनाही कोल्ड स्टोअरेज बांधता येतील अशी तरतूद करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने गरजेप्रमाणे आवश्यक त्या भागासाठी मोठा निधी दिला पाहिजे. आजही निर्यातीला म्हणावी तेवढी संधी नसल्याची खंत डाळिंब उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे यांनी व्यक्त केली. औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण राहिले नसल्याने सातत्याने औषधांच्या किमती वाढतात. वीज, पाणी, मजुरी व वाहतूक व्यवस्थेवरचा खर्च वाढत असल्याने साहजिकच उत्पादन खर्च वाढत आहे. याचा विचार शेतीमालाची विक्री करताना झाला पाहिजे असे धोरण करण्याची गरज असल्याचे अंकुश पडवळे म्हणाले.

शेती बाजारासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. निर्यातीसाठी सवलती वाढवल्या तर कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढेल व देशातील बाजारपेठेतही चांगला दर मिळेल, याचा विचार अर्थसंकल्पात झाला पाहिजे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, सौरऊर्जेसाठी मागेल त्याला अनुदान, शेती औजारांसाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा निरंतर असली पाहिजे,अशी अपेक्षा कृषीभूषण दत्तात्रय काळे यांनी व्यक्त केली.

अन्य देशात शासनाचेच प्रक्रिया उद्योग आहेत. शेतीमालाला दर कमी असतील त्यावेळी प्रक्रिया करुन ठेवले जाते. आपल्याही अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे. आम्ही युरोपला डाळिंब निर्यात सुरु केली आहे़ कोल्ड स्टोअरेजची व्यवस्था नाही.
- अंकुश पडवळे

शेतकºयांंनी विकसित केलेल्या वाणाला शासन मान्यता दिली जात नाही. विद्यापीठापेक्षा शेतकरी अधिक उत्पादन घेतो. मी विकसित केलेल्या सिताफळ  वाणातून शेतकºयांनी मुबलक  पैसे मिळविले परंतु त्याला मान्यता नसल्याने शासन अनुदान देत नाही.
- नवनाथ कसपटे

सातत्याने बदलणारे हवामान लक्षात घेता शेती प्रक्रियेसाठी विमा धोरण बदलले पाहिजे. द्राक्ष व्यापाºयाला विक्री केल्यावर काही वेळा व्यापारी पैसे देत नाही, त्यामुळे शेतकºयाची फसवणूक होते. यासाठी सुरक्षितता मिळाली पाहिजे.
-दत्तात्रय काळे