उद्योगमंत्र्यांची आज उद्योजकांना ‘भेट’
By admin | Published: December 28, 2014 11:43 PM2014-12-28T23:43:13+5:302014-12-29T00:09:37+5:30
शासकीय विश्रामगृहात बैठक : विविध समस्या जाणून घेणार; कर्नाटकातील संभाव्य स्थलांतराबाबत होणार चर्चा
कोल्हापूर : नव्या सरकारमधील उद्योग खात्याचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई उद्या, सोमवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर येत आहेत. ताराबाई पार्क येथील शासकीय विश्रामगृहात सकाळी ११ वाजता उद्योजकांसमवेत मंत्री देसाई यांची बैठक होणार आहे. याठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र व उद्योजकांच्या अडचणी जाहीरपणे समजून घेणार आहेत. यातून दिलासादायक काहीतरी पदरात पडेल, अशी उद्योजकांना अपेक्षा आहे.
पायाभूत सुविधांची कमतरता, वाढलेले वीजदर, पाणी बिलातील वाढ, आदींमुळे वैतागलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योजकांनी कर्नाटकात स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्थलांतरणाच्या निर्णयावर उद्योगांसाठी कर्नाटक सरकारने पायघड्या अंथरल्या आहेत. त्याची दखल घेत निवडणुकीत युती सरकारच्या पाठीशी राहिलेल्या उद्योजकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, वाढीव वीजदरवाढ कमी व्हावी, भूखंड मिळावेत, टोल हटवावा, जाचक अटी, परवाने रद्द होऊन ते जिल्ह्यातच मिळावेत, एलबीटी हटवावा, बी टेन्युअरचा प्रश्न सोडवावा, ईएसआयसी रुग्णालय सुरू करावे, अशा उद्योजकांच्या मागण्या आहेत. त्या अनुषंगाने मंत्री देसाई उद्योजकांशी चर्चा करणार आहेत.
विविध मागण्यांसाठी गेल्या चार वर्षांपासून लढणाऱ्या स्थानिक उद्योजकांना तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अखेरच्या टप्प्यात एकदाच भेट दिली. त्यातून उद्योजकांच्या दृष्टीने फारसे काही झाले नाही. आता नव्या सरकारमधील उद्योगमंत्री देसाई कार्यभार स्वीकारल्यानंतर महिना होण्यापूर्वीच येथील उद्योजकांच्या भेटीला येत आहेत. त्यामुळे काही सकारात्मक निर्णय होऊन दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा उद्योजकांना आहे.
दरम्यान, सकाळी नऊ ते अकरापर्यंत मंत्री देसाई यांची वेळ राखीव आहे. त्यानंतर अकरा ते दुपारी एक या वेळेत त्यांची उद्योजकांशी बैठक होईल. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकात पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर, सुजित मिणचेकर, अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित असतील. बैठक संपल्यानंतर ते दुपारी तीनच्या सुमारास पुण्याला रवाना होणार आहेत.
वीजदराबाबत हालचाल नाही...
भाजप सरकारकडून उद्योगवाढीला चालना देणारा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. मात्र, अर्थसंकल्प जरी उद्योगवाढीला पोषक असला, तरी वीजदरवाढ कमी करण्याबाबत राज्य सरकारकडून काहीच हालचाली झाल्या नाहीत, याबाबत अधिक प्रतीक्षा न करता कर्नाटकात स्थलांतरित होण्याच्या दृष्टीने पावले गतिमान केली. जिल्ह्यात २५० फौंड्री उद्योग आहेत. त्यातील बहुतांश फौंड्री उद्योग कर्नाटकात विस्तारीकरणाच्या मार्गावर आहेत.
‘मुंबई-बंगलोर’ कॉरिडॉरचे पाऊल पडावे पुढे
कोल्हापूर : तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, २५ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या मुंबई-बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या प्रारंभाच्या प्रतीक्षेत कोल्हापुरातील उद्योजक आहेत. एक वर्षापासून त्याबाबत ‘कोअर ग्रुप’ची स्थापना करून त्यांनी तयारी केली आहे. त्यानंतरचे पुढचे पाऊल नव्या सरकारने लवकरात लवकर टाकावे, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.
कॉरिडॉरचे अंतर एक हजार किलोमीटर आहे. यात ऊर्जा, माहिती व तंत्रज्ञान, कृषी, गॅस पाईपलाईन सुविधा, गॅसवर आधारित उद्योगांमधील गुंतवणूक केंद्र शासनाला अपेक्षित आहे. शिवाय स्टील, आॅटो कामोनंट, रेडिमेड गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीजच्या विकासाला बळ मिळणार आहे. कॉरिडॉरअंतर्गत टायर सेकंड सिटी असणारे सातारा व कोल्हापूर हे बंगलोररमधील प्रमुख उद्योग आणि लॉजिस्टिक हब असलेल्या पुणे, मुंबईशी जोडले जाणार आहे.
कॉरिडॉरचे कोल्हापूरच्या विकासातील महत्त्व लक्षात घेऊन वर्षभरापूर्वी माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी पुढाकार घेत उद्योजक, व्यावसायिक आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. कॉरिडॉरसाठी कोल्हापूरबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी कोअर ग्रुपची स्थापना झाली. त्यानंतर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकींच्या धामधुमीत कॉरिडॉरबाबतचे पाऊल थबकले.
आता नव्या सरकारने उद्योग, व्यावसायिकांचे लहान-लहान गट तयार करून कॉरिडॉरबाबतच्या सूचना जाणून घ्याव्यात; शिवाय कोल्हापूरचा औद्योगिक विकास साधून गेल्या अनेक वर्षांची कसूर भरून काढावी, अशी उद्योजकांची अपेक्षा आहे.
कॉरिडॉरमुळे कोल्हापूरचा औद्योगिक विकास साधण्याची चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे. ही संधी साधण्यासाठी स्थापन केलेल्या कोअर ग्रुपचा सदस्य असल्याने कॉरिडॉरबाबतच्या पुढील कार्यवाहीबाबत माझा पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून कॉरिडॉरचा प्रारूप आराखडा बनविण्यासाठी कंपनीची स्थापना लवकर होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने पुणे येथे कार्यालय सुरू होणार असल्याचे समजते. कोअर ग्रुपच्या स्थापनेपासून आम्ही सरकारच्या पुढील कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत आहोत.
- आनंद माने, अध्यक्ष, चेंबर आॅफ कॉमर्स