दहिवलीच्या शेतकऱ्यांच्या बेकायदेशीर नोंदी रद्द करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2021 04:22 AM2021-03-25T04:22:09+5:302021-03-25T04:22:09+5:30
माढा तालुक्यातील दहिवली येथील सामूहिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांंच्या प्रमाणित केलेल्या बेकायदेशीर नोदी रद्द कराव्यात. संबधीत दोषींवरती कारवाई करावी या ...
माढा तालुक्यातील दहिवली येथील सामूहिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांंच्या प्रमाणित केलेल्या बेकायदेशीर नोदी रद्द कराव्यात. संबधीत दोषींवरती कारवाई करावी या मागणीसाठी जनहित शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रभाकर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली २३ मार्चपासून कुर्डूवाडी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. दोन दिवस उलटत आले तरीही महसूल विभागाच्या वतीने याकडे कोणीही फिरकले नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांकडून सांगण्यात आले.
दहिवली येथील हवालदार यांची सामाईक शेतजमीन गट नं.१५१/२ नवीन शर्त जमीन २००९ मध्ये जगताप यांनी फसवणूक करून खरेदीखत करुन घेतली. तत्कालिन मंडलाधिकाऱ्यांनी १०४८/२००९ हा खरेदी दस्त ‘नवीन शर्थ जमिन खरेदी-विक्रीस परवानगी नाही.सबब..’ असा शेरा देत फेर रद्द केला होता. त्यानंतर तब्बल ११ वर्षांनी टेंभुर्णी येथील मंडलाधिकारी मनीषा लकडे यांनी तहसीलदार राजेश चव्हाण यांची दिशाभूल करीत त्रयस्थ व्यक्तीच्या अर्जावरून नियमबाह्यपणे यावरील लाॅक काढले. यामध्ये मंडलाधिकाऱ्यांनी एकदा एखाद्या नोंदीबाबत निर्णय घेतल्यास पुन्हा दुसऱ्या मंडलाधिकाऱ्यांना त्याच नोंदीबाबत निर्णय घेता येत नाही. तरीही त्यांनी नियमबाह्य काम केले आहे. तसेच रद्द केलेली नोंद वरिष्ठांकडे अपिलात मंजुर करून न घेता थेट ७/१२ व फेरफारपत्रकी प्रमाणित केली आहे. त्यातच संबधीत प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असतानाही नोंदीबाबत हरकत घेवू नये, या उद्देशाने मिळकतदारांना शासन नियमान्वये नोटीस बजावली देखील नाही.
म्हणून संबधीत तहसीलदार,मंडलाधिकारी व तलाठी यांनी प्रमाणीत केलेली नोंद तत्काळ रद्द करावी तसेच मंडलाधिकारी मनिषा लकडे यांची खुली चौकशी करून कडक कारवाई करावी या मागण्यांसाठी जनहितच्या वतीने संबधीत शेतकऱ्यांनी येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले आहे. यामध्ये प्रभाकर देशमुख, उमेश पाटील, केशवराव लोखंडे, सुधीर गाडेकर, किरण भांगे, भरत हवालदार, संदीप हवालदार, महेश हवालदार, रोहित हवालदार आदींनी सहभाग नोंदवला आहे.
फोटो ओळ-
दहिवली येथील सामूहिक शेतकऱ्यांंची प्रमाणीत केलेली बेकायदेशीर नोंद रद्द करण्यासाठी जनहितच्या वतीने धरणे आंदोलन करताना संबधीत शेतकरी.