राहायला म्हणे सोलापूर शहर भारी; बांधकाम परवान्यासाठी नागरिक फिरतात दारोदारी

गुंठेवारी, बांधकाम परवान्याचा विषय अद्यापही प्रलंबित; नगरसेवकांचा इशारा : लाेकांचा राेष वाढवू नका, अन्यथा अवघड हाेईल

साेलापूर : राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड डीसीआर) मंजूर झाल्यामुळे लाखाे कुटुंबांना तत्काळ बांधकाम परवाने मिळत असल्याचा दावा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून केला जात आहे. मात्र, साेलापूर महापालिकेने गेल्या चार महिन्यांत गुंठेवारी, जुन्या लेआउटला अंतिम मंजुरी नसल्याची कारणे देत बांधकामे परवाने राेखून ठेवले आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना आणि बांधकाम क्षेत्रालाही बसल्याचा आराेप नगरसेवक करीत आहेत.

शहरात शेकडाे गुंठेवारी प्लाॅट्स आहेत. सन २०१६ पूर्वी लाेकांनी प्राथमिक लेआउट मंजुरीवर अनेक प्लाॅटस् खरेदी केले आहेत. अनेक लाेकांनी बांधकाम परवान्यांचे प्रस्ताव महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे सादर केले. शहरात गेल्या चार महिन्यांत बाेगस लेआऊटची प्रकरणे उघडकीस आली. सार्वजनिक वापराच्या खुल्या जागांची विक्री केल्याचीही प्रकरणे उघडकीस आली. त्यामुळे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सहा महिन्यांपूर्वी गुंठेवारी जागांवर बांधकामे परवाने देऊ नयेत असे आदेश दिले. ओपन स्पेसच्या तक्रारी आल्यानंतर लेआऊटला अंतिम मंजुरी असल्याशिवाय बांधकामे परवाने देऊ नयेत असे काढले आहेत. आयुक्तांचा हा निर्णय आदर्शवादी असला तरी त्याचा फटका सर्वसामान्य लाेकांना बसल्याचे अनेक नगरसेवकांचे आणि बिल्डर्सचे मत आहे. पालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागात गेल्या चार महिन्यांत १०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नागरिक हेलपाटे घालून दमले तरी परवाने मिळालेले नाहीत.

गुंठेवारी क्षेत्रात लाेकांनी १५ ते २० वर्षांपूर्वी प्लाॅट खरेदी केले. या प्लाॅट्सवर पालिकेनेच बांधकाम परवाने दिले. आता इतर प्लाॅटधारकांनी परवाने मागितले तर महापालिका प्रशासन अंतिम लेआऊट मंजुरीचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. प्लाॅटविक्री करणारे लाेक पैसे घेऊन बसले. पालिका अधिकारी निवांत राहिले. आता सामान्य लाेकांना त्रास भाेगावा लागत असल्याचा आराेपही नगरसेवकांनी केला आहे.

नगरविकासमंत्र्यांनी १५०० स्क्वेअर फुटापर्यंत बांधकाम परवान्यांची गरज नसल्याचे सांगत आहेत. शासन बांधकाम परवान्यांत सुलभता आणत आहे. गुंठेवारी क्षेत्रावरील बांधकामे राेखून महापालिका प्रशासन साेलापूरच्या विकासाला खीळ घालत आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सुलभ राहील, असे बांधकाम परवाना धाेरण आखले पाहिजे. कागदपत्रांच्या जाचक अटी लादून दुकानदारी सुरू करू नका. मनपाचे उत्पन्न घटले, ओरड करु नका. बांधकाम परवान्यांतूनही तुम्हाला उत्पन्न मिळले. जुन्या लेआऊटचे विषय उकरुन काढले तर हाताला काहीच लागणार नाही. लाेकांना त्रास हाेईल. नगरसेवक सध्या अधिकाऱ्यांवर प्रचंड नाराज आहे. लाेकांचा त्रास वाढला तर अधिकाऱ्यांना कामकाज करणे अवघड हाेईल हे लक्षात ठेवावे.

- बाबा मिस्त्री, नगरसेवक, काँग्रेस.

बांधकाम परवान्यांबाबत मनपा आयुक्त लवकरच एक परिपत्रक काढणार आहेत. त्यातून जुन्या लेआऊटवरील बांधकाम परवान्यांचे विषय मार्गी लागतील. गुंठेवारीवरील बांधकाम परवान्यांबाबत आयुक्त लवकरच निर्णय घेतील.

- विजय खाेराटे, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा.