सोलापुरातील ‘सिव्हिल’च्या प्रशासनानं ठरवावं, ‘हमें बीमारी से लढना हेै... डॉक्टरसे नहीं !’

हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनचा प्रतिटोला; वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांचाही रुग्णसेवेत उपयोग करावा

ठळक मुद्देछत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयातील पत्रास उत्तर देताना खासगी हॉस्पिटल्स ओनर्स संघटनेने तेथील शासकीय यंत्रणेवर खरमरीत टीका केली ‘सिव्हिल’मध्ये एकूण बेड्सची संख्या ७६३ इतकी असताना केवळ १२० बेड्स म्हणजे पंधरा टक्के कोविड-१९ च्या उपचारासाठी वापरले जात आहेत

सोलापूर : हमे बीमारी से लढना है, डॉक्टरसे नही !..आता असेच म्हणायची वेळ आहे. ‘सिव्हिल’मध्ये एकूण बेड्सची संख्या ७६३ इतकी असताना केवळ १२० बेड्स म्हणजे पंधरा टक्के कोविड-१९ च्या उपचारासाठी वापरले जात आहेत. शिवाय मनुष्यबळाचाही पुरेसा वापर केला जात नाही. अशी स्थिती असताना खासगी रुग्णालयांना अनावश्यकपणे खलनायक ठरविले जात आहे, अशा आशयाच्या पत्राने प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स ओनर्स असोसिएशनने शासकीय यंत्रणेची पोलखोल केली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयातील पत्रास उत्तर देताना खासगी हॉस्पिटल्स ओनर्स संघटनेने तेथील शासकीय यंत्रणेवर खरमरीत टीका केली आहे. या पत्रात नमूद केले आहे की, या महामारीत सरकारी व खासगी रुग्णालये असा भेदभाव करणे हे मुळात चुकीचे आहे. १९६३ साली स्थापन झालेल्या ७०० पेक्षा जास्त आंतररुग्णांवर उपचार करणाºया या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात एकच फक्त पंचवीस बेडची आय.सी.यू. वापरली जाते, हे सर्वसामान्य नागरिकांना कळावे. रुग्णालयातील इतर विभागातील (बालरोग विभाग, शल्यचिकित्सा शास्त्र विभाग) आयसीयू या महामारीतील रुग्णांच्या उपचारासाठी का वापरल्या जात नाहीत?, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

शहरातील खासगी हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टरांना नाहकपणे खलनायक ठरविले जात आहे. वस्तुत: आमची सारी वैद्यकीय व्यवस्था धोका पत्करून रुग्णसेवा करीत असताना नाहकपणे आरोप केले जात आहेत. उलटपक्षी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात जबाबदारीने काम करीत नाही.

या वैद्यकीय महाविद्यालयातील व रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, चतुर्थ श्रेणी कामगार यांची एकूण संख्या लक्षात घेता ती सोलापुरातील कुठल्याही वैद्यकीय संस्थेपेक्षा खूपच मोठी ठरेल. या सर्व आणि प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या वैद्यकीय विभागातील प्राध्यापक व रेसिडेंट्सच्या ड्यूटीज् या कामाकरिता का लावल्या गेलेल्या नाहीत, हाही एक प्रश्नच आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.

ज्या जिल्ह्यात कोविडचे प्रमाण खूपच कमी आहे, अशा इतर जिल्ह्यांतील मेडिकल कॉलेजेसमधून डॉक्टर्स व नर्सेस यांना या वैद्यकीय महाविद्यालयात मदतीसाठी का बोलावले जात नाही? सोलापूर महापालिकेच्या अनेक दवाखान्यांपैकी काही रुग्णालयात कोविड रुग्ण भरती करता येतील का? याचा विचार झाल्यास सोलापूरच्या जनतेला त्याचा फायदाच होईल. मनपाच्या दाराशा, डफरीन हॉस्पिटलसारख्या मोठ्या रुग्णालयातील डॉक्टर्स व नर्सेस या कामी वापरता येतील का, असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

‘सिव्हिल’ प्रशासनाने साथ द्यावी !
- नुकतेच रुजू झालेले सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांचे त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल निश्चितच अभिनंदन करायला हवे. त्यांनी खासगी मोठ्या रुग्णालयांना कोविडच्या उपचारासाठी मदत केली. मध्यम मोठ्या रुग्णालयांचीही कोविड व नॉनकोविड अशी विभागणी करून जनतेला दिलासा दिला. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्येही कोविड रुग्णांसाठी जास्त बेड उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी केली. सिव्हिल हॉस्पिटलमधील प्रशासनाने त्यांना याकामी साथ दिली तर जनता त्यांना दुवा व प्रसिद्धीही देईल, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

मास्क, किट्सच्या किमतीवर नियंत्रण नाही
- सरकारने खासगी रुग्णालयांसाठी (धर्मादाय सोडून इतर) आजपर्यंत काय केले आहे की, त्यांनी या रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत? या रुग्णालयांना लागणारे थर्मामीटर, पीपीई किट्स व मास्क यांच्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही मदत देऊ केलेली नाही. या सर्व वस्तू अतिशय महाग करून ठेवलेल्या असून, त्यांच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा अजूनही प्रयत्न होत नाही. पीपीई किट, मास्क मोफत देणे तर सोडा, परंतु त्यांच्या किमती वाढविणाºया व त्यांचा काळाबाजार करणाºया व्यापाºयांवर अजूनपर्यंत तरी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 

महात्मा फुले योजनेची बिले प्रलंबित
- बहुतांशी रुग्ण हे खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणे पसंत करतात. त्याचा आर्थिक भारही ते उचलतात. मोठ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविडच्या व सारीच्या रुग्णांवर प्रचंड खर्च होतो आहे. त्याचा भार कोण उचलणार? महात्मा फुले योजनेतील गेल्या काही महिन्यांची बिले पेंडिंग असताना या रुग्णांवर मोठ्या रुग्णालयांनी उपचार कसे करावेत, हाही एक चर्चेचा विषय होऊ शकतो. अनेक रुग्णालये स्वत: सध्या आर्थिक विवंचनेत आहेत. कर्जाचे प्रचंड हप्ते, स्टाफवर पगाराचा होणारा मोठा खर्च, लाईट बिल, टेलिफोन बिल, टॅक्स यामुळे ते स्वत:च हवालदिल आहेत. पुढील काही महिन्यांत एखाद्या हॉस्पिटलने दिवाळखोरी जाहीर केली तर नवल वाटणार नाही, अशा परिस्थितीत एखाद्या रुग्णालयावर जबरदस्ती करणे हा गुन्हा नाही का ?