उत्सव लोकशाहीचा; निवडणूक कर्मचाºयांना टेबलावरच मिळतोय जेवणाचा बंदिस्त डबा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 29, 2019 11:54 AM2019-03-29T11:54:01+5:302019-03-29T11:57:00+5:30
लोकसभा निवडणुकीसाठी सुमारे तीस हजार कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संतोष आचलारे
सोलापूर : सोलापूर व माढा लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तहसील कार्यालयात जोरदार तयारी सुरू आहे. निवडणुकीत वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली असून अनेक कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. निवडणूक कामात असणाºया कर्मचारी व अधिकारी यांना जेवणासाठी बंदिस्त टिफीन, नास्ता रोज पुरविण्यात येत आहे. थंड पाण्यासाठी सर्रास सर्वत्र जारचे पाणी वापरण्यात येत आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी सुमारे तीस हजार कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मतदानाच्या तयारीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, प्रांताधिकारी कार्यालयात विविध पथके व समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. विशेषत: आचारसंहिता कक्ष, खर्च नियंत्रण कक्ष, एक खिडकी, अर्ज स्वीकृती व वितरण आदी कार्यालयात काम करताना अधिकारी व कर्मचारी चांगलेच व्यस्त झाले आहेत. निवडणूक काम त्यांना अधिक वेळ करता यावे यासाठी त्यांना जागेवरच चहा, नाष्टा व जेवण देण्याची सोय करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर एक ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला आहे.
सकाळच्या सत्रात कर्मचाºयांना नाष्टा देण्यात येतो, दुपारच्या सत्रात जेवण देण्यात येते. दोन ते तीन वेळा चहा देण्यात येत आहे. महसूल खात्यातील अनेक विभागात पाण्याची सुविधा नसल्याने पुरवठादार ठेकेदाराकडून पाण्याचे जार मागविण्यात येत आहेत. त्यामुळे उकाड्यात काम करणाºया कर्मचाºयांना जारमधील पाण्याचा आधार थंड होण्यासाठी ठरला आहे.
निवडणूक कामासाठी खासगी वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येतात. कंत्राटी स्वरूपातील कर्मचाºयांनाही निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. बेसिक वेतनातील एका दिवसाचे अतिरिक्त वेतन निवडणुकीत कार्यरत असणाºया कर्मचाºयांना देण्यात येते. याखेरीज निवडणुकीचे काम तत्पर व्हावे यासाठी भोजन व नाष्टाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आधी खर्च मग हिशोब
निवडणुकीसाठी किती वाहने कोणत्या दराने घेण्यात आली याची माहिती निवडणूक कार्यालयात नाही. कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी देण्यात येणाºया जेवणासाठी किती खर्च करण्यात येत आहे, यासाठी काय दर लावण्यात आला आहे याचीही माहिती उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात नाही. उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर दिवसागणिक लक्ष ठेवणाºया कार्यालयाकडूनच आधी खर्च मग हिशोब अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.