गरिबांच्या साहित्य वाटपाला आचारसंहिता

जिल्हा परिषद : नियम अभ्यासून विचारणारा नसल्याने प्रशासनाचे राज्य

सोलापूर: कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व ठेकेदारांची कामासाठी अडचण नाही. नियोजन मंडळाच्या बैठकीत पालखी मार्गाच्या नावाखाली पाहिजे ती कामे मंजूर केली जात असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी सुरू ठेवली आहे. गावात बसविले जाणारे ऊर्जा बचत दिवे, मागासवर्गीय, गरीब कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या साहित्य वाटपावर प्रशासनाने बंदी घातली आहे. पदाधिकाऱ्यांना वेळच नसल्याने प्रशासनाचा वाट्टेल तसा कारभार सुरू आहे.
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करीत जिल्हा परिषद प्रशासनाला वाट्टेल तसा सोयीचा कारभार सध्या जिल्हा परिषदेचा सुरू आहे. कर्मचारी बदल्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता सुरू झाली. ग्रामविकास खात्यानेच स्थगिती दिली अन् ती उठवलीही. ठेकेदारांच्या कामालाही आचारसंहितेची अडचण नाही, परंतु सर्वसामान्य जनतेसाठी मात्र जिल्हा परिषद आचारसंहितेचे पालन कडकपणे राबवत आहे. महिला व बालकल्याण खाते, समाजकल्याण खाते व कृषी खात्याकडून वैयक्तिक साहित्य अनुदानावर दिले जाते. कृषी औजारे, ताडपत्री,फवारणी पंप, शिलाई मशिन, भांडी, नांगर, विद्युत मोटार व अन्य औजारे अनुदान तत्त्वावर दिली जातात. हे साहित्य मागासवर्गीय कुटुंबांना दिले जाते. नेमक्या याच वाटपावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने बंदी घातली आहे. १० टक्के रक्कम भरणाऱ्यास ग्रामपंचायतींना ऊर्जा बचत दिवे दिले जातात. दिवे बसविण्याची फाईलही अडविण्यात आली आहे.
----------------------------------
विचारणारेच कोणी राहिले नाही !
महानगरपालिका घरांसाठी सोडत काढते. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होतात, पदाधिकाऱ्यांना गाड्या मिळतात, परंतु मागासवर्गीय, गरीब कुटुंबाचे वैयक्तिक साहित्य वाटप बंद आहे. श्रीमंतांना आचारसंहिता नाही परंतु गरिबांसाठी मात्र जिल्हा परिषद प्रशासन कडक आचारसंहिता राबवत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर गाड्या मिळाल्या नसल्याने प्रशासनाला एकेरी भाषेत सुनावणारे पदाधिकारी वैयक्तिक साहित्य वाटपासाठी विचारणा करु शकत नाहीत. कारण कोणाला त्यांच्यासाठी वेळच मिळत नाही.
-----------------------------
दोन हजार सौरदिवे बसवले
एकीकडे जि.प. गरीबांच्या वैयक्तीक लाभाच्या वाटपाला आचारसंहिता दाखवित असताना दुसरीकडे थेट शासनाकडून आलेले दोन हजार सौरदिवे गावागावातील दलित वस्तीमध्ये बसविले जात आहेत. ऐन आचारसंहितेच्या कालावधीत हे सौरदिवे बसविल्याने आचारसंहिता भंग होत नाही का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे शासन पातळीवरुनच दलित वस्तीची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत.
--------------------------------
आचारसंहितेच्या नावाखाली प्रशासन जनतेची अडवणूक करीत आहे. एखाद्या गरीब कुटुंबातील महिलेला भांडी मिळाली व तीच्या मुलीच्या संसारासाठी उपयोगी आली तर आचारसंहिता भंग होईल का?.
-शिवाजी कांबळे
समाजकल्याण सभापती
-------------------------
अन्य कोणासाठीही आचारसंहितेची अडचण नाही. केवळ वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठीच आचारसंहिता का?. सीईओंना याबाबत यापूर्वीही मी बोलले आहे अन् आजही बोलत आहे.
-जयमाला गायकवाड
सभापती महिला व बालकल्याण