महिलांवर होणाºया हिंसाचारात ७0 टक्के वाटा सामूहिक कुटुंबाचा

महिला हिंसा निर्मूलन दिन; कायदे झाल्यानंतर उघडकीस येत आहेत गुन्हे

ठळक मुद्देमहिलांवर होणाºया अन्यायामध्ये कुटुंबातील सामुहिक हिंसाचराचे प्रमाण ६५ ते ७0 टक्के इतकेमहिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने भांदवि ४९८ (अ) हा कायदा अस्तित्वात आलाशिक्षणामुळे आज महिला हिंसाचाराच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत

सोलापूर : महिलांवर अन्याय होऊन तिच्यावर हिंसा होण्याच्या घटना अनेक असल्यातरी, ६५ ते ७0 टक्के वाटा हा कुटुंबातुनच सामुहिकरित्या होत असल्याचे समोर आले आहे. महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या कायद्यानंतर अनेक प्रकरणे उघडकीस येत असुन, गुन्हे दाखल होण्याच प्रमाण वाढले आहे. 

कुटुंब, घराबाहेरील सार्वजनीक ठिकाणी आणि शासकीय निमशासकीय कामाच्या ठिकाणी अशा तीन ठिकाणी महिलांना अन्याय, अत्यचार आणि हिंसेला सामोर जावे लागत आहे. लग्न झाल्यानंतर हुंड्यावरून, चारित्र्याच्या संशयावरून आणि छोट्या मोठ्या कारणावरून महिलांवर हिंसाचाराच्या घटना वारंवार घडत आहेत. महिलांवर होणाºया अन्यायामध्ये कुटुंबातील सामुहिक हिंसाचराचे प्रमाण ६५ ते ७0 टक्के इतके आहे. महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने भांदवि ४९८ (अ) हा कायदा अस्तित्वात आला. 

शिक्षणामुळे आज महिला हिंसाचाराच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर गेल्या १0 ते १५ वर्षात भांदवि ४९८ (अ), ३२३, ५0४, ५0६, ३४ प्रमाणे सासरच्या लोकांविरूद्ध गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.  विवाहितेचा जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे, खुन करणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आदी घटना घडतात. खटल्यात माहेरी असलेल्या विवाहितेचा कायमचा काडीमोड होऊन पोटगी मिळते किंवा कायमस्वरूपी नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाते. गंभीर जखमी झालेल्या किंवा खुन झालेल्या प्रकरणात सासरच्या लोकांना न्यायालय सक्तमजुरी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावते. 

वैयक्तीक कामानिमित्त घरातुन बाहेर पडणाºया मुलींना व महिलांचा पाठलाग करणे, छेडछाड करणे किंवा अत्यचार करणे आदी प्रकार घडत असतात. या प्रकरणी भांदवि कलम ३७६ किंवा ३५४ प्रमाणे गुन्हा दाखल होतो. प्रकरणी सक्तमजुरी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा आहे. अल्पवयीन मुला-मुलींवर होणाºया लैंगिक अत्याचारासाठी पोस्को हा कायदा करण्यात आला आहे. यामध्ये ११ वर्षापासुन १७ वर्षा पर्यंतच्या मुलींचा समावेश सर्वात जास्त आहे. यामध्ये कमीत कमी १0 वर्षे सक्तमजुरी तर जास्ती जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतुद आहे. आता शिक्षेत वाढ करून फाशी देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. 

कामाच्या ठिकाणी दहा पेक्षा जास्त महिला असतील तर त्या ठिकाणी महिलांचे संरक्षण आणि प्रतिबंध अधिनियम नुसार दोन समित्या स्थापन केल्या जातात. दहा पेक्षा कमी महिला असणाºया कामाच्या ठिकाणी असे प्रकार घडल्यास थेट जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्याची सोय केली आहे. 

दररोज महिलांचे दहा खटले : अ‍ॅड. तमशेट्टी
- छेडछाड करणे, विनयभंग, अत्याचार, सासरच्या मंडळीकडुन होणारा हिंसाचार आदी प्रकरणामध्ये २0१४ च्या सर्व्हेक्षणानुसार जिल्ह्यात वर्षाकाठी २६00 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या संख्येत सध्या दुप्पटीने वाढ झाली आहे. शहर जिल्ह्यातील विविध न्यायालयात दररोज किमान १0 खटले हे महिलांवरील अन्याय, अत्याचार आणि हिंसेबद्दल चालतात. यामध्ये कौटुंबीक हिंसाचाराची प्रकरणे सर्वात जास्त आहेत. सामाजिकस्तरावर अत्याचाराला वाचा फोडणे गरजेचे आहे. महिलांना कौटुंबिक पातळीवर होणारा त्रास, तिचा छळ, मानसिक कोंडी रोखण्यासाठी शहरा बरोबर ग्रामीण पातळीवर विविध संस्थाच्या माध्यमातुन कायद्याचा प्रसार होणे गरजेचे आहे अशी माहिती अ‍ॅड. सरोजनी तमशेट्टी यांनी लोकमती बोलताना दिली.