सोलापूर जिल्ह्यातील २४२ लोकप्रतिनिधी अपात्रतेच्या कात्रीत

सोलापूर दि २३ : जिल्ह्यातील २४२ लोकप्रतिनिधी सध्या अपात्रतेच्या कात्रीत अडकले आहेत. निवडणूक खर्च सादर न करणे, अतिक्रमण करणे, शौचालय नसणे, तीनपेक्षा अधिक अपत्ये असणे अशा तांत्रिक बाबींचा ठपका ठेवल्याने त्यावर सध्या सुनावणी सुरू झाली आहे. ही सुनावणी सात सप्टेंबरला पूर्ण होणार असल्याने काय निर्णय लागतो याची चिंता सर्वांनाच अस्वस्थ करून सोडत आहे.

ठळक मुद्दे७ सप्टेंबरला होणार सुनावणी काही दिवसांसाठी लोकप्रतिनिधींना जीवदानजिल्हाधिकाºयांपुढे आलेल्या आक्षेपांवर त्यांनी आपली बाजू मांडली

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि २३ : जिल्ह्यातील २४२ लोकप्रतिनिधी सध्या अपात्रतेच्या कात्रीत अडकले आहेत. निवडणूक खर्च सादर न करणे, अतिक्रमण करणे, शौचालय नसणे, तीनपेक्षा अधिक अपत्ये असणे अशा तांत्रिक बाबींचा ठपका ठेवल्याने त्यावर सध्या सुनावणी सुरू झाली आहे. ही सुनावणी सात सप्टेंबरला पूर्ण होणार असल्याने काय निर्णय लागतो याची चिंता सर्वांनाच अस्वस्थ करून सोडत आहे.
या सर्व जनप्रतिनिधींच्या पात्रतेवर आक्षेप घेणाºया याचिकांवर सकाळी साडेदहा वाजतापासून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सुनावणी केली. नॉनस्टॉप सुरू असलेल्या या सुनावणीसाठी अनेक सदस्य आपल्या वकिलांसह हजर झाले होते. जिल्हाधिकाºयांपुढे आलेल्या आक्षेपांवर त्यांनी आपली बाजू मांडली. त्याच्या नोंदी करून घेण्यात आल्या.
ही सुनावणी सुरू असतानाच सायंकाळी साडेपाच वाजताच्या दरम्यान भूसंपादनासंदर्भात नियोजित बैठक सुरू झाल्याने ही सुनावणी अर्ध्यावर थांबवून जिल्हाधिकाºयांनी अधिकाºयांची बैठक घेतली. मात्र बैठक संपायला सायंकाळचे सात वाजल्याने ही सुनावणी स्थगित करण्यात आली. पुढची सुनावणी ७ सप्टेंबरला होणार असून, त्याच दिवशी निकालही लागणार आहेत. प्रत्यक्षात या सर्व प्रकरणांवर आजच निर्णय होणार होता. मात्र प्रक्रिया लांबल्याने आणि सर्व प्रकरणांचा निपटारा पूर्ण न झाल्याने पुढची तारीख मिळाली आहे. त्यामुळे तूर्तास काही दिवसांसाठी तरी या लोकप्रतिनिधींना जीवदान मिळाले आहे.
-----------------------
३४ जि.प. सदस्यांचा समावेश
च्जिल्ह्यात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका काही महिन्यांपूर्वी पार पडल्या. मात्र ३४ जिल्हा परिषद सदस्य आणि ७२ पंचायत समिती सदस्यांंंनी निवडणूक आयोगाचे निर्देश डावलून निवडणूक खर्च सादरच केला नाही. त्यामुळे ही मंडळी आता अडचणीत आली आहेत. यासोबतच १२६ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या घरी शौचालय नसणे, अतिक्रमण करणे, तीनपेक्षा अधिक अपत्ये असणे, निवडणूक खर्च सादर न करणे तसेच अविश्वास प्रस्ताव दाखल होणे या कारणांमुळे अपात्रतेच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.