बांधकाम मंत्र्यांना आडवी आली होती 'हरणा', पुलासाठी सहा कोटींचा प्रस्ताव शासन दरबारी

राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील मंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर अरळी येथील कार्यक्रमासाठी आले होते. परत जात असताना पावसाने रस्त्यातील चिखलाचा त्यांना सामना करावा लागला. तर हरणा नदीने त्यांची वाट रोखली. त्याच वेळी तातडीने पुलाचा प्रस्ताव पाठवण्याचे दिलेले आदेशही हवेतच विरले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी मुसळधार पाऊस झाला आणि हरणा नदी दुथडी भरून वाहू लागली. हरणा नदीपलीकडच्या बेघर वस्तीत ८०० मतदार होते. नदी ओलांडून त्यांना मुस्ती गावात मतदानासाठी यावे लागत होते. मतदान संपेपर्यंत नदी ओलांडता आली नाही. त्यामुळे त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. याच वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी पूरस्थितीची पाहणी करून तातडीने पुलासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले. प्रसारमाध्यमातून चर्चा झाली, मात्र शासनाकडे प्रस्ताव काही गेलाच नाही. नुकतेच जून महिन्यात बाळासाहेब शेळके यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे हरणा नदीवरील पुलाची मागणी केली होती. बांधकाम मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर सहा कोटी खर्चाचा हरणा नदीवरील पुलाचा प्रस्ताव तातडीने पाठवण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली.

------

नाबार्डकडे वर्ग करण्याची मागणी

मुस्ती ते आरळी मार्गावर हरणा नदीत पूल बांधावा लागणार आहे. हा जिल्हा मार्ग असून त्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध होत नाही. इतर योजनांतून निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. नाबार्ड योजनेत या पुलाचा प्रस्ताव पाठवल्यास निधीची तरतूद करणे शक्य होणार आहे अन्यथा आणखी काही वर्षे त्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. बांधकाम मंत्र्यांकडे तशी मागणी करणार असल्याचे माजी सभापती भीमाशंकर जमादार यांनी सांगितले.

------

हरणा नदीवर पूल होत नसल्याने मुस्ती गावाच्या विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून आम्ही या पुलाची मागणी करीत आहोत. जिल्हा प्रशासन आमच्या मागणीची दखल घेत नाही. आता प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. आम्ही सर्व जण त्यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत.

- नागराज पाटील, सरपंच, मुस्ती