खासगी रुग्णालयांचाही वाढला खर्च; कोरोना पॉझिटिव्ह..? मग मोजा लाखात

निगेटिव्ह आला तरी ७० हजारांची पट्टी हातात; जनआरोग्य योजनेचे केवळ गाजर

ठळक मुद्देरुग्णालयाच्या बिलाची तपासणी करण्यासाठी आॅडिटर नेमण्याचा निर्णय आरोग्य मंत्र्यांनी घेतला उद्या या आॅडिटरच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी वेगळा अधिकारी नेमतीलमुळात खासगी रुग्णालये सरकारी दरानुसारच आकारणी करीत आहेत

सोलापूर : तुम्हाला कोरोना झाल्याचा संशय आला म्हणून तुम्ही घरातील एखाद्याला रुग्णालयात दाखल केले. त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास तुमच्या खिशाला एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च करावाच लागेल. रिपोर्ट निगेटिव्ह आला तरी तुम्हाला ७० हजार रुपयांची पट्टी द्यावीच लागेल, अशी माहिती अनेक रुग्णांनी स्वानुभवाने सांगितली. या पार्श्वभूमीवर सरकारी बेडची संख्या वाढविण्याऐवजी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा पर्याय देऊन सरकार पळवाट काढीत असल्याची तक्रार नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत. दरम्यान, कोरोना लढ्यात साहित्याचा खर्च मोठा असल्यामुळे बिल वाढत आहे, असा दावा खाजगी रुग्णालयांनी केला आहे.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आपल्या दौºयात खासगी रूग्णालयाच्या बिलांची आॅडिटरकडून तपासणी करून नंतरच ती रूग्णांना द्यावीत, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे बिलांचा विषय चर्चेला आला. जिल्ह्यात रविवारपर्यनत कोरोनाचे चार हजार १७ रुग्ण आढळून आले. याशिवाय न्यूमोनियासदृश आजाराने बाधित असलेल्या रुग्णांची संख्या चार ते पाच हजार असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. जनआरोग्य योजनेतून गेल्या चार महिन्यात ५१४ जणांवर उपचार झाले आहेत. एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी केवळ १२ टक्के लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यासाठीही नागरिकांना झगडावे लागले आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये पीपीई किटसह विविध प्रकारचे दर आकारून रुग्णांना लाखो रुपयांचे बिल पाठविले जात आहे. 

असे वाढत जाते रूग्णाचे बिल
महापालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्रासह खासगी रुग्णालयांत ओपीडी सुरू आहेत. एखादा ज्येष्ठ नागरिक दुसºया किंवा तिसºया वेळी तपासणीस आला तरी त्याला छातीचा एक्स-रे काढायला सांगितले जाते. या एक्स-रेमध्ये न्यूमोनियाची लक्षणे दिसली, पल्स आॅक्सिमीटरमध्ये आॅक्सिजनची मात्रा थोडीशी कमी दिसली की या ज्येष्ठ नागरिकाला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्याची चिठ्ठी दिली जाते. 

ज्येष्ठ नागरिकाची आॅक्सिजनची मात्रा कधीही कमी होऊ शकते, असे कारण देऊन खासगी रुग्णालये थेट आयसीयूमध्ये दाखल करतात. आयसीयूचा एका दिवसाचा दर किमान आठ-दहा हजार आहे. याला शासनाची परवानगी आहे.

पॉझिटिव्ह आल्यास; मग ही धावपळ होणारच...
रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेला ज्येष्ठ नागरिक किमान दहा दिवस तरी आयसीयूमध्ये असतोच. दरम्यान, या रुग्णाची प्रकृती उपचाराला साथ देत असेल तर त्याला इतर वॉर्डामध्येही हलवले जाते. दुसºया टेस्टचा रिपोर्ट निगेटिव्ह येईपर्यंत आपले रुग्णालयाचे बिल दीड लाखापर्यंत पोहोचलेले असते. प्रकृती उपचाराला साथ देत नसेल तर खर्च वाढतच जातो. त्यासाठी मग रेमडिसीव्हरसह इतर डोस दिले जातात. त्यासाठी पळापळ सुरूच असते.

रुग्णालये ताब्यात घ्या अन् भाडे द्या !
सरकार खासगी रुग्णालयांच्या उपचार खर्चावर नियंत्रण आणत असल्याचे सांगत आहे. मात्र या रुग्णालयांना लागणारी उपकरणे, पीपीई किट, सॅनिटायझर, मास्क यासह इतर वस्तूंच्या दरवाढीवर नियंत्रण आणत नाही. आता सरकारनेच खासगी रुग्णालये ताब्यात घ्यावीत. या रुग्णांवरील कर्जे, देखभाल याची माहिती घेऊन त्यांना दर महिन्याला एक विशिष्ट भाडे द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. लोकांना फाईव्ह स्टार सुविधा हव्या असतील तर पैसे मोजावे लागतील. कोरोनाच्या या भीतीच्या काळात आरोग्य कर्मचारी जीवावर उदार होऊन काम करीत आहेत. त्यांच्यासाठी रुग्णालयांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सरकारनेच रुग्णालये चालवायला हवीत. 
- डॉ. सचिन जम्मा, सोलापूर

एकालाही योजनेचा लाभ नाही..
एखादा रुग्ण गंभीर असेल तर त्याला महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळेल, असे सांगितले जाते. सरकार रुग्ण गंभीर होण्याची वाट पाहतंय का, असे वाटते. आमच्या भागातील अनेकांना रुग्णालयात दाखल केले. पण एकालाही या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. सध्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारने कोणत्याही योजनेच्या नादी न लागता सरसकट मोफत उपचार करण्यास प्राधान्य द्यावे.
- देवेंद्र कोठे, नगरसेवक.

आॅडिटर नेमून काही उपयोग नाही
रुग्णालयाच्या बिलाची तपासणी करण्यासाठी आॅडिटर नेमण्याचा निर्णय आरोग्य मंत्र्यांनी घेतला आहे. उद्या या आॅडिटरच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी वेगळा अधिकारी नेमतील. त्यातून प्रश्न सुटणार नाही. मुळात खासगी रुग्णालये सरकारी दरानुसारच आकारणी करीत आहेत. आरोग्य मंत्र्यांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचारासाठी किमान ५०० बेड उपलब्ध व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
- रियाज खरादी, नगरसेवक, एमआयएम.