सोलापूर जिल्हा न्यायालयातील फौजदारी खटल्यात शिक्षेचे प्रमाण वाढले, माहिती अधिकारात सत्यता उघड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 18, 2018 01:14 PM2018-01-18T13:14:04+5:302018-01-18T13:16:14+5:30
तपासातील चुका आणि साक्षीदारांची फितुरी याचा कोणत्याही गुन्ह्यातील शिक्षेच्या प्रमाणावर नेहमीच परिणाम होतो. आरोपींना शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याची ओरडसुद्धा नेहमीच होते; मात्र गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा आरोेपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्याची माहिती ही माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
अमित सोमवंशी
सोलापूर दि १८ : तपासातील चुका आणि साक्षीदारांची फितुरी याचा कोणत्याही गुन्ह्यातील शिक्षेच्या प्रमाणावर नेहमीच परिणाम होतो. आरोपींना शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याची ओरडसुद्धा नेहमीच होते; मात्र गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा आरोेपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्याची माहिती ही माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
सत्र न्यायालय आणि प्रथम श्रेणी न्यायालयांमध्ये चालणाºया फौजदारी खटल्यात आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आजवरच्या सर्वच सरकारी वकिलांनी प्रयत्न केले आहेत. पोलिसांची सदोष दोषारोपपत्रे, सरकारी पक्ष-पोलीस-पंच साक्षीदारांमध्ये समन्वयाचा अभाव आदी बाबी अनेकदा आरोपींना शिक्षा देण्यात अडसर येतात. अलीकडच्या काळात गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र सरकारी वकिलांच्या नजरेखालून घालण्यात येत आहे. आजवर झालेल्या चुका दुरुस्त होऊ लागल्या.
त्याचा चांगला परिणाम न्यायालयीन खटल्यातील शिक्षेच्या प्रमाणावर झाला आहे. सोलापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात सरकार पक्षाच्या बाजूने निकाल होण्याचे प्रमाण दोन वर्षांत दुप्पट झाले आहे. सन २०१५ या वर्षात २२.५४ टक्के असलेले प्रमाण २०१६ साली ३१.५ टक्के झाले आणि २०१७ साली ४५.३५ टक्के झाले.
-------------------
- सोलापूर न्यायालयातील फौजदारी खटल्यांमध्ये जयसिंह मोहिते-पाटील, कुमार करजगी,शरद मुथा, आ. रमेश कदम, मनोज जैन इफेड्रिन प्रकरण, समाजकल्याण खात्यातील अपहार,पंजाब नॅशनल बँक फसवणूक प्रकरण, काटगावकर फसवणूक प्रकरण, मनोहरभाऊ डोंगरे खुनीहल्ला प्रकरणातील आरोपी, तौफिक शैख,सुरेंद्र कर्णिक,उदय पाटील आणि सालार ग्रुप यांचा समावेश आहे.
---------------
आरोपींना झालेली शिक्षा
- जिल्हा सरकारी वकील संतोष न्हावकर यांनी चालविलेल्या १५ पैकी ५ खटल्यांचे निकाल लागले असून यात पाचही केसमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. तीन खटल्यांमध्ये जन्मठेप व दोन लाख रुपयांचा दंड न्यायालयाने आरोपींना ठोठावला आहे. उर्वरित खटले निकालाच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. जिल्हा सरकारी वकिल यांच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत आर्थिक आणि गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना अटकपूर्व किंवा जामीन मंजूर मिळू दिला नाही हे विशेष .
----------------------
न्यायालयातील सुरक्षाही वाढवली
- शिक्षेचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत असले तरी गुन्हेगारांची हिम्मतसुद्धा वाढल्याचे लक्षात आले. मागील दोन महिन्यांखाली सोलापूर न्यायालयात काही जणांनी न्यायाधीशांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. कारागृहातील एका बंदीने पोलीस शिपायावर हल्ला केला. त्यामुळे पोलीस आयुक्त महादेव तांबडे यांनी न्यायालयाच्या सुरक्षेत वाढ केली.
--------------------
सरकारने टाकलेला विश्वास आम्ही सार्थ ठरविल्याचे समाधान आहे. सरकारपक्षाच्या बाजूने आलेले यश हे संपूर्ण सरकारी वकिलांच्या टीमचे आहे. त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीने व कष्टाने हे शक्य झाले आहे.
-संतोष न्हावकर, जिल्हा सरकारी वकील
------------------
तीन वर्षांतील फौजदारी केसेस
वर्ष २०१५ २०१६ २०१७
दाखल केसेस ३५११ ३७१२ ४३४४
निकाली केसेस २८५६ १८२८ ३७७५
सरकारच्या बाजूने निकाली ६४४ ५७६ १७१२
टक्केवारी २२.५४ ३१.०५ ४५.३५