सोलापूर जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांना गाळप परवाना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 6, 2018 02:39 PM2018-11-06T14:39:07+5:302018-11-06T14:40:12+5:30
सोलापूर : राज्यातील १०५ साखर कारखान्यांना शुक्रवारपर्यंत साखर आयुक्तांनी गाळप परवाने दिले असून, यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १७ कारखान्यांचा समावेश ...
सोलापूर: राज्यातील १०५ साखर कारखान्यांना शुक्रवारपर्यंत साखर आयुक्तांनी गाळप परवाने दिले असून, यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १७ कारखान्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, मागील वर्षीची एफआरपीची रक्कम अद्याप न दिलेल्या अनेक साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे.
मागील वर्षीच्या उसापोटीची एफआरपीची रक्कम न देणाºया साखर कारखान्यांना यावर्षी गाळप परवाना देऊ नये व उशिरा पैसे देणाºया कारखान्यांनी व्याज द्यावे, यासाठी गोरख घाडगे व अन्य शेतकºयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे साखर आयुक्तांनीही एफआरपी थकविणाºयांना गाळप परवाना न देण्याची भूमिका घेतली आहे. असे असले तरी न्यायालयात याचिका सुरू असताना व शेतकºयांचे पैसे दिले नसतानाही अनेक साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाने शुक्रवारपर्यंत राज्यातील १०५ साखर कारखान्यांना गाळप परवाने दिले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. असे असले तरी परवाना नसलेले व एफआरपी न दिलेल्या अनेक कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे.
या कारखान्यांना मिळाला परवाना
सोलापूर जिल्ह्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे, श्री पांडुरंग कारखाना श्रीपूर, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील, जकराया वटवटे, गोकुळ माऊली, भैरवनाथ आलेगाव, भैरवनाथ विहाळ, भैरवनाथ लवंगी, लोकमंगल अॅग्रो बीबीदारफळ, लोकमंगल शुगर भंडारकवठे, युटोपियन, श्री. विठ्ठल गुरसाळे, लोकनेते बाबुरावअण्णा पाटील अनगर, सीताराम महाराज खर्डी, विठ्ठल कॉर्पोरेशन म्हैसगाव, फॅबटेक शुगर, इंद्रेश्वर खामगाव, बार्शी आदी कारखान्यांना गाळप परवाने दिले आहेत.
पारदर्शकतेचा केवळ देखावाच: देशमुख
अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार व मागील वर्षी ठरल्याप्रमाणे शेतकºयांना पैसे दिले नाहीत. इकडे अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकºयांना पैसे दिले नाहीत, मात्र कारखाने सुरू केले आहेत. संपूर्ण रक्कम शेतकºयांना मिळाली का?, हे तपासणीसाठी शासनाकडे यंत्रणाच नाही. याशिवाय वजनकाटे तपासणीसाठी कारखानदारांना अगोदर सूचना देऊन तपासणी केली जाते. यामुळे पारदर्शकतेचा केवळ देखावाच असल्याचा आरोप जनहित शेतकरी संघटनेचे भैय्या देशमुख यांनी केला आहे.