शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेली साखर कारखान्यांची कर्जमाफी ईडीच्या रडारवर

सहकार क्षेत्राला झटका : लगाव बत्तीमुळे अनेक प्रकरणांचा पर्दाफाश हाेणार

साेलापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर कर्ज उचलतात. कर्जमाफी याेजनेत हे कर्ज माफही करून घेतात अशा तक्रारी यापूर्वी झाल्या. या तक्रारींची दखल अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने घेऊन चाैकशी सुरू केल्याने जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणांचा पर्दाफाश हाेण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रवादीचे माढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव शिंदे, त्यांचे पुत्र रणजीतसिंह शिंदे यांना ईडीकडून तीन वेळा चाैकशी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले. शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर घेतलेले कर्ज आणि कर्जमाफी याेजनेतून घेतलेला फायदा या तक्रारींची चौकशी सुरू आहे. यावर ‘लाेकमत’ने ‘लगाव बत्ती’मधून प्रकाश टाकला. या वृत्तानंतर जिल्ह्याच्या राजकीय आणि कारखानदारी क्षेत्राला धक्का बसला. जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खासगी बँकांमधून कर्ज घेतले. शेतकऱ्यांना या कर्ज प्रकरणांचा त्रास झाला. या कर्जाबद्दल अनेक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, सहकारी मंत्री ते मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत तक्रारी केल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या पायऱ्या झिजविल्या, परंतु यावर कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही.

मुळातच या कर्ज प्रकरणांमध्ये कारखान्याचे प्रमुख, सहकार विभाग, जिल्हा उपनिबंधक आणि बँकांचे अधिकारी सामील आहेत. या सर्वांनी मिळूनच कारखानदारीत बाेगस कर्जांना सुरुवात केली. ईडीने आजवर राजकीय नेत्यांच्या बँक व्यवहारांची तपासणी करून खुलासे मागवले. व्यवहार कसे झाले, कुठून झाले, परतावे कसे केले याबद्दल खुलासे मागितले. खुलासा समाधानकारक नसेल तर अटकेची कारवाई केली. ईडीच्या हाती प्रथमच शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर घेतलेली कर्जे आणि कर्जमाफी याेजना आली आहे.

--

सर्वच राजकीय नेत्यांचा समावेश

साखर कारखानदारीत पूर्वी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेत्यांचा प्रभाव हाेता. राष्ट्रवादीतील नेते भाजप आणि शिवसेनेत सामील झाले. राष्ट्रवादीसह भाजप नेत्यांनी कारखान्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या नावे कर्जे घेतली आहेत. अधिक खाेलात गेले तर केवळ राष्ट्रवादीचे आमदारच नव्हे तर भाजपची अडचण हाेणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ईडी प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत जाणार याबद्दल उत्सुकता आहे.