राष्टÑीय महामार्ग ठेकेदाराला ठोठावलेला दंडाचा निर्णय कायम

प्रांताधिकार्‍यांनी अपील फेटाळले : १६ कोटी ४३ लाखांचा केला होता दंड

सोलापूर: राष्टÑीय महामार्गाचे ठेकेदार आय.एल.अ‍ॅन्ड एफ.एस. लि. यांनी बेकायदेशीर मुरुम उचलल्याप्रकरणी उत्तर सोलापूर तहसीलदारांनी ठोठावलेल्या दंडाचा निर्णय प्रांताधिकार्‍यांनी कायम ठेवला आहे. कंपनीचे अपील नामंजूर करताना तहसीलदारांनी नियमाप्रमाणे काम केले नसल्याने त्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा निर्णय प्रांताधिकारी शहाजी पवार यांनी दिला आहे. पुणे-सोलापूर राष्टÑीय महामार्ग क्र. ६५ चे काम आय.एल. अ‍ॅन्ड एफ.एस.लि. व सहठेकेदार जी.एच.व्ही. इंडिया यांना उत्तर सोलापूरच्या तहसीलदारांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय मुरुम उपसा केल्याची नोटीस फेब्रुवारी व मार्च २०१३ मध्ये बजावली होती. त्याचे उत्तर देताना या ठेकेदार कंपन्यांनी मुरुम उत्खनन रॉयल्टी भरुन व परवनगीनेच केल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर तहसीलदारांनी १९ सप्टेंबर २०१३ रोजी एक लाख २२ हजार ६३३ ब्रास मुरुम पूर्वपरवानगीशिवाय उत्खनन केल्याचा ठपका ठेवत रॉयल्टीची रक्कम व तीनपट दंड असा १६ कोटी ४३ लाख २८ हजार २२० रुपये दंड भरण्याचा निर्णय तहसीलदार अंजली मरोड यांनी दिला होता.

---------------------------

दृष्टिक्षेपात घटनाक्रम...

तहसीलदारांनी आय.एल.अ‍ॅन्ड एफ.एस.लि. ला दोषी धरल्यानंतर प्रांताधिकार्‍यांकडे केले होते अपील तहसीलदारांचा एक लाख २२ हजार ६३३ ब्रास मुरुम परवानगीशिवाय उत्खनन केल्याचा कंपनीवरील ठपका कायम तहसीलदारांचा कंपनीला १६ कोटी ४३ लाख २८ हजार २२० रुपयांचा केलेला दंडही प्रांताधिकार्‍यांकडून कायम कंपनीने कोंडी, अकोलेकाटी व बीबीदारफळ हद्दीत शेतकर्‍यांशी करार करुन उचलला होता मुरुम कंपनीने रॉयल्टीपोटी १६ कोटी ७८ लाख रुपये भरले होते कोंडी, अकोलेकाटी या माळढोक अभयारण्य परिसरातील मुरुम उचलल्याचा ठपका ठेवणार्‍या तहसीलदारांनीच मुरुम उचलण्यासाठी चलने भरुन घेतली आहेत. एकीकडे रॉयल्टीपोटी पैसे भरुन घेतले तर दुसरीकडे मुरुम उपसा थांबविण्याच्या नोटिसा तहसीलदारांनी दिल्या आहेत मुरुम उचलण्यासाठी वेळोवेळी तहसीलदारांनीच चलने भरुन घेतली व त्यांनीच विनापरवाना मुरुम उचलल्याचा कंपनीवर ठपका ठेवल्याचा निष्कर्ष प्रांताधिकार्‍यांनी काढला तहसीलदारांनाही जबाबदार धरत त्यांची स्वतंत्ररित्या चौकशी करावी असे निर्णयात म्हटले आहे तहसीलदारांचा १६ कोटी ४३ लाखांचा कंपनीला ठोठावलेला दंडाचा निर्णय कायम ठेवत कंपनीचे अपील निकाली काढले कंपनीने रॉयल्टीपोटी अधिक रक्कम भरली असल्यास ती मागणी करावी, असेही प्रांताधिकार्‍यांच्या निकालात म्हटले आहे

---------------------------------

तहसीलदारावर ताशेरे ! प्रांताधिकारी शहाजी पवार यांनी उत्तरच्या तहसीलदार अंजली मरोड यांच्यावर ताशेरे मारले आहेत. जिल्हाधिकारी स्तरावर पत्रव्यवहार झालेला असल्याने उत्तरच्या तहसीलदारांनी कंपनीने रॉयल्टी भरणा केली नसल्याच्या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. कंपनीने महामार्गासाठी वापरलेल्या गौणखनिजाची माहिती दिली नसल्याचे तहसीलदारांचे मतही प्रांताधिकार्‍यांनी खोडून काढले आहे. चलन भरुन घेतल्यानंतर उत्खननाचा आदेश देण्यासाठी मंजुरीचा प्रस्ताव वरिष्ठाकडे पाठविला नाही. तहसीलदारांनी नियमानुसार केले नसल्याचे प्रांताधिकार्‍यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.