झेडपी स्थायी सभेत निर्णय; आरोग्याचे साहित्य खरेदीच्या विलंबाची चौकशी होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 3, 2020 03:27 PM2020-06-03T15:27:23+5:302020-06-03T15:28:42+5:30
लॉकडाऊनमध्ये दांडी मारणाºयाच्या सेवा पुस्तकावर नोंद; उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय लोंढे यांना शासनाकडे परत पाठविण्याबाबत ठराव
सोलापूर: कोरोना साथीनंतरही जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची साहित्य खरेदी लटकल्या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
झेडपी स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष अनिरूद्ध कांबळे, उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे, आनंद तानवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांच्या उपस्थितीत झाली. सभेच्या सुरूवातीलाच उमेश पाटील यांनी कोरोनाची साथ सुरू होऊन दोन महिने झाले तरी आरोग्य विभागाने डॉक्टर, कर्मचाºयांना आवश्यक असलेले सुरक्षा साहित्य, औषध आणि मशीनरीची खरेदी का केली नाही असा सवाल उपस्थित केला. अध्यक्षांनी सही करण्यास टाळाटाळ केली अशी चर्चा होती खरे काय याचे स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली.
त्यावर अध्यक्ष कांबळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी वायचळ यांनी फाईल आली त्या दिवशीच सही केल्याचे स्पष्ट केले. सभेला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार उपस्थित नव्हते. फॉर्मसीस्ट सोळंकी यांनी थातूरमातूर उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. पदाधिकाºयांऐवजी प्रशासन या प्रकाराला जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले. विभागाचे प्रमुख म्हणून या गंभीर प्रकाराला आरोग्य अधिकारी डॉ. जमादार जबाबदार आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेची तर बदनामी झालीच तसेच डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाºयांचा जीव धोक्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी असा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर यापुढे कोरोना साथीसंबंधी कोणतीही फाईल असो त्यावर एक दिवसात निर्णय घेण्याचे ठरले.
त्याचबरोबर लॉकडाऊन काळात कोरोनाच्या साथीच्या उपाययोजनांसाठी विभाग प्रमुखांनी कार्यालयात हजर रहावे असे आदेश दिलेले असताना बºयाच जणांनी दांडी मारली. याप्रकरणी सीईओंनी तीन अधिकाºयांना विनावेतन करण्याची नोटीस दिली. आणखी काही अधिकारी बाजूला राहिले आहेत. या सर्वांच्या सेवा पुस्तकावर ही नोंद घेण्याचा ठराव करण्यात आला.
------------
लोंढे यांना परत पाठवा
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय लोंढे यांना शासनाकडे परत पाठविण्याबाबत पुन्हा ठराव घेण्यात आला. पत्र देऊन व माहिती अधिकारातही त्यांनी स्वच्छ भारत मिशनवरील खर्चाचा हिशोब दिला नाही. त्यांच्यामुळे सन १७—१८ मध्ये समाजकल्याणचे १६ कोटी परत गेले आहेत. इतर विभागाचा निधी किती परत गेला यावर चर्चा झाली.