करमाळा तालुक्यातील ११ गावांमध्ये विहिरी घेण्यावरील बंदी उठविण्याची मागणी

भूजल सर्वेक्षणाच्या अटीमुळे सध्या या गावातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरी खोदता येत नाहीत. ही बाब या गावांवर अन्यायकारक आहे.

सोलापूर : करमाळा तालुक्यातील उत्तर भागातील ११ गावांचा समावेश अतिशोषित गावे म्हणून भूजल सर्वेक्षण विभागाने २००८ मध्ये केल्यामुळे या गावांमध्ये नवीन विहिरी घेण्यावर शासनाने बंदी घातली आहे. ही अट रद्द करून या गावांना शासनाने पर्यायी योजनांचा मार्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन दिग्विजय बागल यांनी केली. यावेळी ११ गावचे सरपंच उपस्थित होते.

करमाळा तालुक्याच्या उत्तर भागातील भोसे, हिवरवाडी, मांगी, पिंपळवाडी, पोथरे, रोसेवाडी, लिंबेवाडी, रायगाव, वंजारवाडी, वडगाव दक्षिण, वडगाव उत्तर या गावांमध्ये महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम २००९ मधील कलम २१ व २२ अन्वये या गावांच्या हद्दीमध्ये नवीन विहीर बांधण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. भूजल सर्वेक्षणाच्या अटीमुळे सध्या या गावातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरी खोदता येत नाहीत. ही बाब या गावांवर अन्यायकारक आहे. मनरेगामधून चार लाख रुपयांपर्यंतची अनुदानित विहिरींचा लाभ घेता येत नाही. या माध्यमातून संबंधित गावात रोजगार उपलब्ध होणे व गरजूंना विहिरींचा लाभ होत असताना शासनाच्या या जाचक अटीमुळे ही ११ गावे शासन योजनांपासून वंचित होत आहेत, असेही ते म्हणाले.

यावेळी भोसे सरपंच अमृता सुरवसे, हिवरवाडी सरपंच अनिता पवार, रावगाव सरपंच रोहिणी शेळके, वंजारवाडी सरपंच प्रतिभा बिनवडे, मांगी सरपंच सोनाली गायकवाड, पिंपळवाडी सरपंच शारदा बरडे, पोथरे सरपंच अंकुश शिंदे, वडगावचे दिनेश भांडवलकर, मकाई संचालक नवनाथ बागल, प्रितम सुरवसे, बापू पवार, उमेश राख, मदन पाटील उपस्थित होते.