पतसंस्थांच्या ठेवींना विमासुरक्षेचा ठेंगा

सहकार आयुक्तांचे आदेश : विमा संरक्षण नसल्याचे फलक झळकविण्याची सूचना

सदानंद औंधे -मिरज -बुडित पतसंस्थांतील ठेवी परत देण्याच्या ठेवीदारांच्या तगाद्यामुळे वैतागलेल्या सहकार विभागाने आता पतसंस्थांतील ठेवींना विमा संरक्षण नसल्याचा इशारा फलक लावण्याचे आदेश सर्व पतसंस्थांना दिले आहेत. सहकार आयुक्तांच्या या परिपत्रकानुसार, पतसंस्थांत ठेवी ठेवल्यास शासन जबाबदार नसल्याचा इशारा अप्रत्यक्षरित्या ठेवीदारांना देऊन सहकार विभागाने हात झटकले आहेत.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या पतसंस्थांत ठेवीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी पतसंस्थांनी त्यांची आर्थिक स्थिती जाहीर करावयाची आहे. सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीस कोणतेही विमा संरक्षण नाही, असा फलक लावून संस्थेची आर्थिक माहिती उघड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आर्थिक अडचणीमुळे बंद पडलेल्या पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांचे हजारो कोटी रूपये अडकले आहेत. पतसंस्थांमध्ये मोठ्याप्रमाणात ठेवी अडकल्याने ठेवीदारांत असंतोष आहे. ठेवीदारांच्या असंतोषाचा सामना करणाऱ्या सहकार विभागाने गेल्या दोन वर्षात सहकार अधिनियमात सुधारणा करून, पतसंस्थेचे दैनंदिन कामकाज, ठेव संकलन, कर्जवाटप, वसुलीचे अधिकार व सर्व जबाबदारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर टाकली आहे. मात्र बँकांप्रमाणे पतसंस्थांतील ठेवींना विमा संरक्षण नसल्याने पतसंस्थेत ठेव ठेवून ठेवीदार अडचणीत येऊ नयेत, यासाठी पतसंस्थेतील ठेवीस कोणतेही विमा संरक्षण नसल्याचा ठळक अक्षरातील फलक पतसंस्थेत लावण्याचा आदेश सहकार आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.

ठेवीदारांना सहकार विभागाने दिला अप्रत्यक्ष इशारा
पतसंस्थेच्या मागील तीन वर्षांच्या लेखापरीक्षणाचा, वर्ग तीन वर्षातील नफा-तोटा, संस्थेने केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील, ठेवी, कर्जाचे प्रमाण, कर्जवसुली रक्कम व प्रमाण अनुत्पादित कर्जे आदींची माहिती फलकावर लिहून, वेळोवेळी ती अद्ययावत करावयाची आहे. पतसंस्थेची ही सर्व आर्थिक माहिती इंटरनेटवरही प्रसिध्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या पतसंस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. पतसंस्थांनी ठेवीदारांच्या प्रबोधनासाठी संस्थेची आर्थिक माहिती उघड करावी, असेही परिपत्रकात म्हटले असले तरी, ठेवींची जबाबदारी टाळण्यासाठी सहकार विभागाने ठेवीदारांना इशारा दिल्याचे मानले जात आहे. सहकार आयुक्तांच्या आदेशामुळे आता पतसंस्थांना आर्थिक स्थितीची माहिती दर्शनी भागात फलकावर प्रसिध्द करावी लागणार आहे.


सांगली जिल्ह्यात ८८ संस्थांचे वाजले बारा
सांगली जिल्ह्यात ८८ पतसंस्था अडचणीत आल्याने त्यातील ठेवीदारांच्या १२१ कोटीच्या ठेवी अडकल्या होत्या. शासनाचे पॅकेज व कर्जवसुलीद्वारे गेल्या पाच वर्षात सुमारे ८० कोटी वसूल झाले, तरी अद्याप पतसंस्थांत अडकलेल्या ४० कोटींच्या ठेवी असुरक्षित आहेत.

पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवणे शासनाला जमत नाही. त्यामुळे इशाऱ्याचे फलक लावण्यासारख्या किरकोळ उपाययोजना करण्यात येत आहेत. बँकांप्रमाणे पतसंस्थांच्या आर्थिक व्यवहाराचे नियंत्रण रिझर्व बँकेकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे रवींद्र ढोबळे यांनी केली आहे.