राज्यातील जिल्हा परिषदांचे डेप्युटी सीईओ, बीडीओ, ग्रामसेवकांचे वेतन रोखले

ग्रामविकास सचिवांचा दणका : ग्रामपंचायत कर्मचाºयांची वेतन माहिती भरण्यास टाळाटाळ केल्याचा परिणाम

ठळक मुद्देआॅनलाईन प्रणालीमध्ये माहिती भरण्यास राज्यातील ग्रामसेवकांची टाळाटाळ राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी गेले ११ महिने वेतनापासून वंचित ग्रामविकास विभागानेही वारंवार स्मरणपत्रे पाठविली

राकेश कदम 
सोलापूर : ग्रामपंचायत कर्मचाºयांचे वेतन थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी शासनाने विकसित केलेल्या आॅनलाईन प्रणालीमध्ये माहिती भरण्यास राज्यातील ग्रामसेवकांची टाळाटाळ सुरू आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी गेले ११ महिने वेतनापासून वंचित आहेत. याविरोधात कर्मचाºयांच्या संघटनांनी आंदोलने केली. ग्रामविकास विभागानेही वारंवार स्मरणपत्रे पाठविली. तरीही कामात सुधारणा होत नसल्याने ग्रामविकास सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांचे जुलै व आॅगस्ट महिन्यापासूनचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. एकाचवेळी जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि ग्रामसेवकांचे वेतन रोखण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.  

राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाºयांच्या किमान वेतनाचा राज्य शासनाचा हिस्सा थेट कर्मचाºयांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय शासनाने जानेवारी २०१८ मध्ये घेतला. त्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाºयांची माहिती आॅनलाईन प्रणालीवर भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रामसेवकांनी भरलेली माहिती गटविकास अधिकाºयांनी आणि नंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी प्रमाणित करायची आहे. 

यानंतर ही माहिती राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानाचे प्रकल्प संचालक यांच्या लॉगिनला उपलब्ध होणार असून, या माहितीच्या आधारे कर्मचाºयांचे वेतन बँक खात्यावर अदा होणार आहे. आॅगस्टअखेर राज्यातील ४० हजार ९९५ ग्रामपंचायत कर्मचाºयांची माहिती वेतन प्रणालीमध्ये भरण्यात आली आहे, मात्र गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदांच्या स्तरावर त्याची पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे आॅगस्टअखेर केवळ १४०० कर्मचाºयांची माहिती प्रकल्प संचालकांना पाठविण्यात आली आहे. यासंदर्भात ग्रामसचिवांनी पाठपुरावा करुनही ग्रामसेवकांसह सर्वांनीच उदासीनता दाखविली.

आधीच तुटपुंजा पगार तोही ११ महिन्यांपासून मिळेना
- ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवकांसोबत लिपिक, वसुली कारकून, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, शिपाई, सफाई कामगार काम करतात. अतिशय तुटपुंज्या पगारामध्ये हे कर्मचारी काम करतात आणि त्यांच्यावर ग्रामपंचायतीचा डोलारा असतो. ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नाच्या आधारे या कर्मचाºयांचे वेतन अदा केले जाते.

वसुलीच्या प्रमाणात शासनाकडून वेतन अनुदानाचा हिस्साही दिला जातो.
 ग्रामपंचायतीने ९० टक्के वसुली पूर्ण केल्यास अनुदानाचा पूर्ण हिस्सा कर्मचाºयांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. ७५ टक्के वसुली पूर्ण केल्यास ७५ टक्के आणि ५० टक्के वसुली पूर्ण झाल्यास ५० टक्के हिस्सा मिळणार आहे. वसुलीची सर्व माहिती ग्रामसेवकांनी आॅनलाईन भरणे अपेक्षित आहे. परंतु, यात हलगर्जीपणा झाल्याने गेले ११ महिने ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना    वेतनच मिळालेले नाही.

शासनाने आॅनलाईन वेतन प्रणाली निश्चित केल्यानंतर ग्रामसेवकांनी माहिती भरण्याचे कामच केले नाही. वेतन बंद असल्याने आम्ही याविरोधात आंदोलने केली. त्यानंतर काही ग्रामसेवकांनी माहिती भरली, पण ती गटविकास अधिकाºयांच्या स्तरावर प्रमाणितच झाली नाही. गेल्या ११ महिन्यांपासून हजारो ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना वेतन मिळालेले नाही. या दोन्ही स्तरावरील उदासीनतेमुळे आम्ही वेतनापासून वंचित आहोत. 
- दिलीप जाधव, 
म. रा. ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन

काम १०० टक्के पूर्ण करा, मगच मिळेल वेतन
-ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना एक पत्र पाठविले आहे. यात म्हटले आहे, आॅनलाईन किमान वेतन प्रणालीच्या कामाबात मुख्य सचिवांनी १० आॅगस्ट रोजी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंमध्ये नाराजी व्यक्त केली होती. त्यास अनुसरून जोपर्यंत १०० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाºयांची माहिती वेतन प्रणालीमध्ये भरली जात नाही तोपर्यंत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि ग्रामसेवकांचे मासिक वेतन अदा करण्यात येऊ नये.

जिल्ह्यात केवळ २९० ग्रा.पं चे काम पूर्ण
- सोलापूर जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांच्यासह अनेक ग्रामसेवकांचे जुलै महिन्याचे वेतन झालेले नाही. आॅगस्ट महिन्यात काम पूर्ण न झाल्यास ९०० ग्रामसेवक, ११ बीडिओ, ३२ विस्तार अधिकाºयांचे वेतन होणार नाही. सध्या १०२९ ग्रामपंचायतींपैकी ५४६ ग्रामपंचायमधील कर्मचाºयांची अपलोड झाली आहे. यातील २९० ग्रामपंचायतींची माहिती बीडिओंनी प्रमाणित केली आहे..