राजेंद्र राऊत चौकशीत न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी उपसचिवांचा माफीनामा

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयामध्ये गृहविभागाच्या उपसचिवांनी माफीनामा सादर केला होता.

सोलापूर : बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या लाचलुचपत विभागाकडून होत असलेल्या चौकशी प्रकरणामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर गृहविभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी उच्च न्यायालयामध्ये माफीनामा सादर केला होता. यानंतर याबाबत सहायक मुख्य सचिव आनंद लिमये यांनी प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयामध्ये दाखल होते. निकम यांचा सादर केलेला माफीनामा न्यायालयाने मंजूर केला आहे.

माजी पोलिस अधिकारी भाउसाहेब आंधळकर यांनी ॲड. जयदत्त आरगडे, ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांच्या मदतीने आ. राऊत यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. पोलिस कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचे सांगत आंधळकर यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायालयासमोर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कारवाई करीत नसल्याची बाजू मांडली होती. यानंतर न्यायालयाने दि. १७ जानेवारी २०२३ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक पुणे विभागाचे प्रमुख निरीक्षक यांना दि. २३ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयामध्ये गृहविभागाच्या उपसचिवांनी माफीनामा सादर केला होता. यानंतर सहायक मुख्य सचिवांनी चौकशी प्रगतिपथावर असल्याचे हमीपत्र न्यायालयामध्ये दिल्याचे ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगितले. यानंतर आंधळकर यांच्या वकिलांकडून बाजू मांडली जाणार आहे. या प्रकरणाची ११ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी होणार असून, न्यायालय चौकशीची प्रगती तपासणार आहे.

कायद्यानुसार ज्या क्षणी लोकप्रतिनिधी त्यांच्या पदाची शपथ घेतात, त्याक्षणी लोकप्रतिनिधींचे रूपांतर लोकसेवकांत होते. त्यानुसार, सरकारी कर्मचारी यांच्याप्रमाणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा अंमल लोकसेवकांवर व त्यांच्यावरील अवलंबित नातेवाइकांवर देखील सुरू होतो. - ॲड. अभिजित कुलकर्णी.