पंढरीला कॅनडाकडून मिळणारे २००० कोटी कुठे गेले?; देवेंद्र फडणवीसांनी केलेली घोषणा

भारत-कॅनडा मैत्री करारातून मिळणार होता निधी 

सोलापूर : विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पंढरपूर विकास आराखड्यासाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार कॅनडा सरकारकडून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर व पंढरपूर शहराच्या विकास आराखड्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये मिळणार होते. यासंदर्भात कॅनडाचे कौन्सिल जनरल जॉर्डन रिव्हर्स यांच्या नेतृत्वाखाली कॅनडा सरकारच्या प्रतिनिधींनी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराची पाहणी केली.

जिल्हा प्रशासन व कॅनडा सरकार प्रतिनिधींची महत्त्वाची बैठक देखील पार पाडली होती. सध्या या विषयावर राज्य सरकार काहीच बोलेना. या निधीच्या पाठपुरासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडे देखील काहीच माहिती नाही. शासन आणि प्रशासनाच्या 'हाताची घडी तोंडावर बोट' या भूमिकेवर वारकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
 
भारत-कॅनडा यांच्या मैत्रीला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त कॅनडा सरकार पंढरपूर विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपये देण्याची ग्वाही दिली. त्यानुसार पंढरपुरातील स्वच्छता, पायाभूत सुविधा, रस्ते तसेच विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसराचा विकास आराखडा (ब्लू प्रिंट)तयार करण्यात आला. या ब्लू प्रिंटचे कॅनडा सरकार प्रतिनिधींनी कौतुक केले. देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय अतुल भोसले हे त्यावेळी मंदिर समितीचे अध्यक्ष होते. अतुल भोसले यांनी यासंदर्भात कॅनडा सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा देखील केली. जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने महत्त्वाची बैठक देखील घेतली. त्यावेळी डॉ. राजेंद्र भोसले हे जिल्हाधिकारी होते. 

कॅनडा सरकारच्या विकास निधीसाठी आमच्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे. यापुढेही निधीसाठी प्रयत्न करत राहू. गहिनीनाथ औसेकर महाराज सहअध्यक्ष : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती

'संत नगरी' हायटेक सिटी कधी होणार? 

पंढरपुरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वारी काळात वारकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा देण्यासाठी प्रशासन आणि राज्य सरकार प्रयत्न करते. परंतु त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडतात. दरवर्षी वारकरी शासनावर नाराजी व्यक्त करुन परततात. याची जाणीव शासनाला आहे. त्यामुळे पंढरपूर ही संतनगरी हायटेक करण्याचे प्रयत्न शासनाकडून सुरू आहेत. यास मूर्त स्वरूप येईना. 

जिल्हा प्रशासनाला नाही माहिती

कॅनडा सरकारच्या निधी संदर्भात जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना विचारले असता त्यांनी या संदर्भात माहिती नाही. माहिती घेऊन सांगतो, असे बोलले.