अपंग दाखले मिळेनात; सोलापुरच्या शासकीय रूग्णालयात एका खिडकीवरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2019 04:15 PM2019-06-29T16:15:21+5:302019-06-29T16:17:33+5:30
जबाबदार असणारे सिव्हिल सर्जन कार्यालय झटकतेय जबाबदारी; संबंधितांनी लक्ष देण्याची गरज
विलास जळकोटकर
सोलापूर : सिव्हिलचा ओपीडी विभाग.. शुक्रवार अपंगांचे दाखले देण्याचा दिवस.. सकाळपासून जिल्ह्याच्या टोकावरून हालअपेष्टा सोसत आलेली दिव्यांग माता, माऊली, तरुण पोर.. इथं आलं तर शंभरेक मंडळींच्या दाखल्याच्या कामासाठी एका खिडकीवर चाललेले काम.. मध्येच कॉम्पुटर स्लो, बंद अशा कारणांमुळे काम बंद-चालू अशा या नित्याच्या प्रकारानं आधीच अपंगत्वामुळे त्रासलेले दिव्यांग बांधव वैतागलेले चित्र आज पाहायला मिळाले. यातल्या अनेकांशी संवाद साधताना त्यांनी ‘साह्येब एकतर जिल्यातून लांबून हितं चकरा मारायच्या आन् हितं आलं की, कधी काम्पिटर बंद हाय म्हणून तर कधी दुसरी कारणं ऐकावी लागत्यात, ह्यो कसला जुलूम’ अशा त्रस्त भावना ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केल्या.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून दिव्यांग बांधवांना अपंगाचे दाखले देण्यासाठी खास परित्रकाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या शल्यचिकित्सकांना (सिव्हिल सर्जन) पाठवलेले आहे. या पत्राद्वारे शासकीय नियमांचा अंमल करीत त्यांना विनासायास दाखले दिले जावेत, असे सूचित केलेले आहे. सिव्हिल सर्जन यांच्या अखत्यारित जिल्ह्यात अकलूज, पंढरपूर, करमाळा येथे उपजिल्हा रुग्णालये आहेत. येथे त्या त्या परिसरातील जनतेला दाखले उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, याकडे जिल्हा शल्यचिकित्सा विभागाने गांभीर्याने घेतले नाही म्हणूनच सबंध जिल्ह्यातून शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल्यासाठी येणाºया दिव्यांग बांधवांची संख्या वाढून याचा मनस्ताप त्यांना होत असल्याचे शासकीय रुग्णालयाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
वास्तविक संबंधित जबाबदारी ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची असतानाही दिव्यांगांची गैरसोय होऊ नये, या भावनेतून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सिव्हिल अर्थात शासकीय रुग्णालयामध्ये अपंगांच्या दाखल्यासाठी सोय करण्यात आली आहे. येथे अगोदर विहित माहिती भरून टोकन देण्यात येते. त्यानंतर दाखल्यासाठीची तारीख दिली जाते. लोकांना दूरवरून येणे शक्य नसल्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी टोकन देऊन अकलूज, पंढरपूर, माळशिरस या उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये सोय केल्यास खास दाखल्यासाठी दूरवरून सोलापूरला येण्याचा त्रास वाचू शकतो, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. छाया चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
काय बी करा, आमचा त्रास वाचवा!
- शासकीय रुग्णालयामध्ये शुक्रवारी दाखल्यासाठी टोकन मिळालेल्या शंभरेक महिला, पुरुष, तरुणांनी एकच गर्दी केली होती. प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी मात्र एकच खिडकची सोय असल्यामुळे दूरवरून आलेल्या या लोकांना ओपीडीच्या आवारात तिष्ठत थांबावे लागत होते. त्यात काही लुळे, पांगळे, कुबड्या घेऊन आलेले होते. असह्य त्रास सहन करीत शुक्रवारचा दिवस दाखले मिळण्यासाठीचा असल्याने जमलेले होते. शनिवार पेठ, सोलापूरचा सिराज अ. रजाक बेंद्रे आपली व्यथा सांगताना म्हणाला, गेल्या १५ दिवसांपासून मी येथे चकरा मारतोय, पण कुणी व्यवस्थित काही सांगत नाही. तिºहे येथील दस्तगीर शेख म्हणतात.. टोकन घेण्यासाठी आधी नुसत्या चकरा मारायच्या.. त्यानंतर दाखल्यासाठी हांजी हांजी करायची. नेमके दाखले कधी मिळणार कुणास ठाऊक? बेगम शेख तर म्हणाल्या. ‘हम अनपढ आदमी, सिधा कौन भी नही बोलता, क्या करने का साब’ अक्कलकोट तालुक्यातील करजगी येथून आलेले बाळासाहेब राजुरे यांनी ‘आमच्या तालुक्याच्या ठिकाणी सोय केली तर आमचा हेलपाटा वाचेल’ अशी भावना व्यक्त केली. एकंदरीत साºयांनीच ‘काय बी करा पण, आमचा त्रास वाचवा’ अशा भावना व्यक्त केल्या.
तालुक्याच्या ठिकाणी टोकन पद्धती अवलंबावी
- या संदर्भात शासकीय रुग्णालयाचे सहा. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेश चौगुले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी लोकांची गैरसोय होत असल्याचे मान्य करताना सबंध जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधव दाखल्यासाठी शासकीय रुग्णालयाकडे येतात, त्या ऐवजी सोलापूर शहर, उत्तर, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ अािण अक्कलकोट हे तालुके वगळून अन्य तालुक्यांसाठी जिल्हा चिकित्सा विभागाने दाखले देण्याची सोय केली तर दिव्यांग बांधवांना होणारा त्रास कमी होऊ शकतो. असे झाल्यास गेल्या अनेक दिवसांपासूनची समस्या दूर होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रुग्णांच्या सोयीसाठी आम्ही तयार.. नियोजन आखावे
- शासकीय रुग्णालयांशी या समस्येवर विचारणा करता दिव्यांग बांधवांची गैरसोय होऊ नये, या भावनेतून आम्ही त्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेत आहोत. मात्र सबंध जिल्ह्यातून येणाºया दिव्यांग बांधवांना तालुक्याच्या ठिकाणी दाखल्यांची सोय केल्यास त्यांचा त्रास वाचू शकतो. शहराच्या नजीक असलेल्या तालुक्यातील दिव्यांगांना शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखले उपलब्ध करण्यासाठी प्रशासन तयार आहे, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.