हताश झालेले २३१ जण बनले उद्योजक अन् त्यांनी ११५० जणांना दिला रोजगार

लॉकडाऊननंतर आधार : शासन, बँकांमार्फत २५ कोटींची गुंतवणूक

सोलापूर : लॉकडाऊननंतर नोकरी, काम गेलं म्हणून हताश न होता बेरोजगार मंडळी आता स्वत:चा उद्योग उभारून स्वत:बरोबरच इतरांना रोजगार देण्यासाठी सज्ज झाली आहेत. शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रमांतर्गत ५० लाखांपर्यंतची अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. त्याचा आधार घेत गेल्या अडीच वर्षांत जिल्हा उद्योग केंद्र आणि बँकांच्या माध्यमातून २३१ प्रकरणे मंजूर होऊन त्यात २५.३० कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. या प्रकल्पामधून ११५० जणांना रोजगार मिळाला आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून सेवा उद्योग व्यवसायासाठी १० लाखापर्यंत आणि उत्पादन व्यवसायासाठी ५० लाखांपर्यंत कर्ज देण्याची सुविधा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये बेरोजगारांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी २३१ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. त्यात एकूण २५.३० कोटी प्रकल्प किमतीची गुंतवणूक झाली आहे. यामुळे २३१ उद्योजकांच्या माध्यमातून ११५० जणांना रोजगार मिळाला. त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले आहे.

----

यंदा हजार बेरोजगारांना आधार देण्याचं उद्दिष्ट

यंदाच्या वर्षी मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम योजनेची अंमलबजावणी एक अभियान म्हणून राबवली जाणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यात डिजिटल फलकाद्वारे या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती उपक्रमाची माहिती सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर लावण्यात येत आहे. या योजनेची संपूर्ण माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी, कर्मचारी लोकांना समजावून सांगत आहेत. ही योजना २०१९ मध्ये आली आणि लॉकडाऊन पडले, त्यामुळे फारसी गती देता आली नाही. मात्र, यंदा किमान १ हजार प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे व्यवस्थापक अनिलकुमार साळुंखे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

नवीन उद्योग सुरू करून स्वावलंबी बनण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगारांनी cmegp.gov.in या पोर्टलवर संपर्क साधावा. स्वत: उद्योजक बनण्याबरोबरच आपल्यामध्ये इतरांनाही रोजगार देण्याची क्षमता निर्माण होईल.

- संतोष कोलते, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सोलापूर

----

शाळा बंद; पण मास्कनं दिली साथ

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत २० लाखांचे अर्थसाहाय्य घेऊन रेडिमेड गारमेंट हा शालेय गणवेश तयार करण्याचा व्यवसाय फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सुरू केला. यासाठी स्वत: १ लाखाची गुंतवणूक केली. कर्जफेडीनंतर ५ लाखांची सबसिडी मिळेल. या व्यवसायामुळे मला उत्पन्नाचं साधन तर मिळालंच, त्यासोबत १५ तरुणांना रोजगार मिळाला. कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात मास्क निर्माण करून शाळा बंद असल्याने गणवेशाला मागणी नसतानाही उद्योग चालू ठेवला. इच्छाशक्ती आणि सचोटी ठेवल्यास काही कमी पडत नाही, अशी प्रतिक्रिया नीलमनगर परिसरात राहणाऱ्या दर्शना अभिजित पुराणिक यांनी दिली.

----

६० लाखांची झाली उलाढाल

एमए शिक्षण झाल्यानंतर व्यवसायाच्या शोधात होतो. मोठ्या भावाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र आणि बँक ऑफ इंडिया अकलूज शाखेच्या माध्यमातून २५ ऑक्टोबर २०२० ला ५० लाखांचे अर्थसाहाय्य झाले. कव्हर बॉक्सेस तयार करण्याचा उद्योग सुरू केला. मागच्या वर्षी ६० लाखांची उलाढाल झाली. मला उत्पन्नाचे साधन तर मिळालेच, शिवाय अन्य दहा जणांना मी रोजगार देऊ शकलो, अशा भावना माळशिरस तालुक्यातील बागेचीवाडी येथील तरुण मच्छिंद्रनाथ उत्तम काटकर यांनी व्यक्त केल्या.