व्याज सवलत योजनेमुळे जिल्हा बँका अडचणीत

दरवर्षी २०० ते २६० कोटींचा तोटा: सहकार बँकांचे नाबार्डला पत्र

सोलापूर: डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना सुरू केल्यापासून सहकार क्षेत्राची घडी विसकटली असून, जिल्हा बँकांचा तोटा वरचेवर वाढत आहे. जिल्हा बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी नाबार्ड व शासनाकडून मिळणारी रक्कम व विकास सोसायट्यांना शेतकऱ्यांना वाटपासाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेत दोन ते सव्वादोन टक्के तोटा सहन करावा लागत असल्याचे पत्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेडने नाबार्डला दिले आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना शेतकऱ्यांमध्ये अधिकाधिक प्रभावी ठरत आहे. शेतकऱ्यांना व्याज सवलत योजनेचा फायदा होत असला तरी जिल्हा बँकांना तोटा सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेडने नाबार्डला दिलेल्या पत्रात १३-१४ मध्ये मोठा तोटा झाला, तो यावर्षी वाढेल, असे म्हटले आहे. पीक कर्जासाठी एक लाख रुपयाला ७ टक्के व्याजदर आकारले जाते. तीन टक्के केंद्र व चार टक्के राज्य शासन व्याजाची रक्कम देते. तीन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जाच्या व्याजाची तीन टक्के केंद्र, दोन टक्के राज्य व दोन टक्के रक्कम शेतकरी भरतात. यामुळे सहकारी बँकांना २६० कोटींचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सहकार मंत्र्यांच्या २६ जूनच्या बैठकीत बँकांचे अध्यक्ष व सरव्यवस्थापकांनी सांगितले.
------------------------------
सव्वा दोन टक्के व्याजाची तफावत
ज्या जिल्हा बँकांचा एनपीए २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे त्या बँकेला राज्य बँकेकडून पीक कर्जासाठी साडेनऊ टक्के दराने कर्ज मिळते, परंतु शासनाकडून ७.२५ टक्के इतकी रक्कम व्याज परताव्यापोटी मिळत असल्याने सव्वादोन टक्के तोटा होतो. ज्या जिल्हा बँकांचा एनपीए २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे त्या बँकेला राज्य बँक ९.७५ टक्के दराने कर्ज देते तर शासनाकडून ७.७५ टक्के रक्कम बँकांना व्याज परताव्यापोटी मिळत असल्याने दोन टक्के तोटा होत असल्याचे सहकारी बँकेने नाबार्डला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
--------------------------
नाबार्डकडून महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. बँकेला (राज्य बँक) पीक कर्जासाठी साडेचार टक्क्यांनी रक्कम दिली जाते.
राज्य बँक हीच रक्कम जिल्हा बँकांना पाच टक्के दराने देते.
जिल्हा बँका हीच रक्कम पीक कर्जासाठी विकास सोसायट्यांना चार टक्के दराने देते.
व्याज परताव्यापोटी केंद्राकडून दोन टक्के तर राज्याकडून सव्वा ते पावणेदोन टक्के बँकांना मिळतात.
२०१३-१४ मध्ये जिल्हा बँकांना १३ हजार ५५५ कोटी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते, प्रत्यक्षात १३ हजार ६०३ कोटी कर्ज वाटप केले.
व्याज परताव्याची मिळणारी रक्कम केंद्र शासनाकडून वर्ष-दीड वर्ष मिळत नाही.
केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणारी व्याज सवलतीची रक्कम तीन टक्क्यांनी वाढवून देण्याची मागणी.
नाबार्डकडून मिळणाऱ्या रकमेचे व्याज साडेचार टक्क्यांऐवजी तीन टक्क्यांनी देण्याची मागणी.
-------------------------------------------
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे पीक कर्ज वाटप करावे लागते. व्याज परताव्यापोटी शासनाकडून मिळणारी रक्कम व सोसायटीला दिल्या जाणाऱ्या रकमेत दोन ते सव्वादोन टक्क्यांचा फरक आहे. हा तोटा अनुदान म्हणून बँकांना द्यावा, अशी मागणी राज्यातील सर्वच बँकांच्या वतीने मी सहकार मंत्र्यांकडे केली. एकट्या जळगाव बँकेला मागील वर्षी १८ कोटींचा तोटा झाला.
- आ. चिमणराव कदम
अध्यक्ष, जळगाव जिल्हा बँक