सोलापूर जिल्ह्यातील ३२ संस्थांकडे जिल्हा बँकेचे ८८९ कोटी अडकले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2018 12:17 PM2018-06-18T12:17:23+5:302018-06-18T12:17:23+5:30
थकबाकीदारांसाठी जिल्हा बँकेची सामोपचार परतफेड योजना, बिगरशेतीच्या बड्या ३२ कर्जदारांना घेता येईल भाग
सोलापूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने बिगरशेती कर्ज वसुलीसाठी ‘सामोपचार परतफेड योजने’ला पुन्हा मुदतवाढ दिली असून, जिल्ह्यातील कारखाने, शैक्षणिक संस्था व अन्य थकबाकीदार संस्थांनी सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासक अविनाश देशमुख यांनी केले आहे. बड्या ३२ संस्थांकडे ८८९ कोटी ९ लाख १९ हजार रुपये बँकेचे अडकले आहेत.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची बिगरशेती कर्जाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने बँक अडचणीत आली आहे. एन.पी.ए. ३९ टक्के झाल्याने व शेतकºयांना कर्जपुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाल्याने नाबार्डच्या अहवालानुसार रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेच्या संचालकावर ११० कलमान्वये कारवाई केली आहे. बिगरशेतीच्या कर्जाची वसुली होण्यासाठी बँकेच्या २०१६ च्या सर्वसाधारण सभेत ‘सामोपचार परतफेड योजना’राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार थकबाकीदारांना यामध्ये भाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले होते; मात्र २७ पैकी एकाही थकबाकीदाराने यात सहभाग घेतला नाही. यामुळे या योजनेला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली असून संस्थांना ३१ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत यात सहभागी होता येईल.
रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, राष्टÑीय बँक(नाबार्ड)यांच्याकडील एकरकमी परतफेड योजनेच्या धर्तीवर सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक बड्या थकबाकीदारांसाठी सवलत देणारी योजना राबवित असल्याचे प्रशासक देशमुख यांनी सांगितले. बँकेचा एन.पी.ए. कमी करण्यासाठी हा निर्णय तत्कालीन संचालक मंडळाने घेतला होता.
संस्थाचालक पुढे येईनात...
- सोलापूर जिल्हा बँकेने बिगरशेतीसाठी कार्यक्षेत्र ओलांडून औरंगाबाद, विजापूर व लातूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्याला कर्ज दिले असून सोलापूरसह राज्यातील अन्य ३२ संस्थांकडे ८८९ कोटी ९ लाख १९ हजार रुपये थकल्याचे सांगण्यात आले. ही थकबाकीची आकडेवारी फेब्रुवारी २०१८ अखेरची असून यामध्ये वरचेवर वाढच होत आहे. थकबाकी वाढत असताना एकही संस्थाचालक कर्ज भरण्यासाठी पुढे येत नाही.
मागील काही वर्षांपासून शेतकºयांना नव्याने कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरीही कर्ज भरण्यास तयार नाहीत. शेतकºयांना वेळेवर पीककर्ज देण्यासाठी बिगरशेतीच्या कर्जाची वसुली येणे आवश्यक आहे.
- अविनाश देशमुख, प्रशासक, जिल्हा बँक