ग्रामपंचायत निवडणुकीचा खर्च ५० हजारात भागवा; राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश

निवडणूक आयोग : प्रशासन म्हणते ९० हजार रुपये द्या

सोलापूर : सध्या जिल्ह्यातील ६५७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सुरू आहेत. एका ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रशासकीय खर्च ९० हजार रुपये नियोजित आहे. सदर निधी निवडणूक आयोगाने द्यावा, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. २०१६ प्रमाणे यंदाही एका ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रशासकीय खर्च ५० हजार रुपये असून, यातच प्रशासकीय खर्च भागवा, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे.

५० हजार रुपयांपैकी पहिल्या टप्प्यात निवडणुकीसाठी दहा हजार तीनशे रुपयांचा (एका ग्रामपंचायतीसाठी) निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. यातील नऊ हजार रुपये तहसिलदाराकडे वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित १३०० रुपये मतदान यंत्र आणि नवीन बॅटरी खरेदी करता प्रशासनाकडे राखीव ठेवण्यात आला होता. मशीन खरेदी आणि बॅटरी खरेदी करता सहा लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

एकूण ग्रामपंचायतींची निवडणूक - ६५७

एका ग्रामपंचायतसाठी निवडणुकीचा खर्च - ५० हजार रुपये

एकूण खर्च - ३२,८५०,०००

 

२०१६ च्या तुलनेत यंदा ३० टक्के महागाई वाढली आहे. त्यामुळे स्टेशनरी खर्च, प्रवास खर्च, कर्मचाऱ्यांचा भत्ता यासोबत कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करिता एका ग्रामपंचायतीसाठी साधारण ९० हजार रुपये प्रशासकीय खर्च नियोजित आहे. तशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

- गजानन गुरव

उपजिल्हाधिकारी

मागे निवडणूक न घेण्याचा निर्णय

२०१५ पूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निधी प्रलंबित होता. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही निवडणूक आयोगाकडून निधी प्राप्त झाला नाही. २०१५ साली राज्यभरातील सर्व तहसीलदार ग्रामपंचायत निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०१६ निवडणुका नियोजित होत्या. तहसीलदारांच्या दबावापुढे निवडणूक आयोगाने प्रलंबित निधी त्वरित वितरित केला. त्यानंतर २०१६ साली प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी ५० हजार रुपये निवडणुकीचा खर्च देण्यात आला.