ऊस खरेदी करापासून सुटका नाही : इंदलकर

वसुली होणारच : शासनाचे आदेश नसल्याने कोंडी

कोल्हापूर : हंगाम २०१४-१५ मध्ये गाळप झालेल्या उसापोटीचा ऊस खरेदी कर रद्द करण्यात आल्याचा कोणताच आदेश मिळालेला नसल्याने खरेदी कराची वसुली करावीच लागेल, असे विक्रीकर विभागाचे सहआयुक्त इंदलकर यांनी बुधवारी दुपारी येथे झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले.
साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक येथील विक्रीकर भवनात झाली.
हंगाम २०१४-१५ च्या सुरुवातीला साखरेचे दर एकदम कोसळल्याने एफआरपी देण्यासाठीही कारखानदारांकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे ऊसदराची कोंडी निर्माण झाली होती. त्यातच हंगाम सुरू झाल्यानंतर २७०० ते २८०० रुपये प्रति क्विंटल असणारे साखरेचे दर पुन्हा गडगडले. सध्या बाजारपेठेत साखरेचे दर २४५० ते २५०० रुपयांवर घसरले असून, कारखान्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या राज्य व जिल्हा बॅँकांनी अर्थपुरवठा करण्यासाठी हात आखडता घेतला आहे. या आर्थिक कोंडीत कारखानदार सापडल्याने ऊस खरेदी कर तीन टक्क्यांप्रमाणे माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व सहकारमंत्र्यांनी महिन्यांपूर्वी केली होती.
मात्र, याबाबतचा अध्यादेश शासनाने अथवा साधे दोन ओळींचे पत्रही कोणत्याच विभागाने काढलेले नाही. त्यामुळे आम्ही कशाच्या आधारे ही वसुली थांबवायची अशी विचारणा अधिकाऱ्यांनी केली. राज्य शासनाच्या महसुलामध्ये या कराचा मोठा वाटा आहे. शिवाय उच्च न्यायालयात या कर वसुलीसाठी याचिका दाखल झाल्याने आमच्या विभागावरही त्याचे दडपण आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाचे आदेश येत नाहीत तोपर्यंत कराची वसुली करण्यात अडचणी असल्याचे इंदलकर यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे त्याच्या वसुलीसाठी वेळेत ऊस खरेदी कर भरला नाही, तर बॅँक खाती गोठविण्याची कारवाई करावी लागेल याचाही पुनरुच्चार केला.
ज्या कारखान्यांचा सहवीज प्रकल्प आहे, त्यांच्याही खरेदी कराबाबत चर्चा झाली. या कारखान्यांनी सहवीजसाठी केलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी त्याचा प्रस्ताव साखर आयुक्तांमार्फत महावितरण कंपनीकडे पाठवावा व त्यांनी त्यास मंजुरी दिल्यानंतरच हा कर रद्द करण्यात येईल, असेही यावेळी स्पष्ट केले. सहवीज प्रकल्प असणाऱ्या कारखान्यांसाठी जास्तीत जास्त दहा वर्षे अथवा खर्च केलेली रक्कम यापैकी जे कमी असेल त्यानुसार वसुली केली जाणार आहे. यावेळी या विभागाचे अधिकारी शेख व शेळके उपस्थित होते. कारखानदारांच्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली.